मोदी सरकारच्या काळात सीमेवर शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनात २०० पटींनी वाढ

वैभव सोनवणे,पुणे

19 जून : केंद्रात २०१४ मध्ये आलेल्या मोदी सरकारने पाकिस्तान विरोधात अत्यंत कडक भूमिका घेतली होती. पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी केंद्र सरकार पाकिस्तानात जाऊन सर्जिकल स्ट्राईक केला त्याच सगळ्या स्तरातून मोठं कौतुक झालं. पाकिस्तानवर केलेल्या या स्ट्राईकनंतर पाकिस्तानच्या कारवायांना वचक बसेल अशी अपेक्षा होती मात्र माहिती अधिकारात समोर आलेली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. पाहुया याबद्दला एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट

मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर सीमेवर शस्त्र संधीच्या उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये गेल्या तीन वर्षात तब्बल २०० पटींनी वाढ झालीये. पाकिस्तानच्या कारवायांना सर्जिकल स्ट्राईकने वचक बसेल अशी अपेक्षा असताना पाकिस्तानच्या कुरापती वाढण्याऐवजी वाढतच चालल्यात.

संरक्षण मंत्रालयाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार, २०१७ मध्ये पाकिस्तानने तब्बल ८६० वेळा शस्त्रसंधीच उल्लंघन केल्याचं धक्कदायक वास्तवसमोर आलंय. त्यामुळे मोदी सरकारच्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानच्या कारवायांना वचक बसेल या दाव्यात किती तथ्य आहे ते स्पष्ट झालंय.

पाकिस्तानच्या कुरापती कशा वाढल्यात?

- २००४ ते २०१० मध्ये शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनांच्या घटना 1 पासून ४४ पर्यंत वाढल्या होत्या

- २०१० ते २०१४ मध्ये हाच शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाचा आकडा वाढून २०१३ मध्ये १९९ वर जाऊन पोहोचला होता

- २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यावर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिल्यावर हा आकडा कमी होईल असा वाटत असतांनाच २०१५ मध्ये १५२ घटना घडल्यात

- २०१६ मध्ये शस्त्रसंधी उल्लंघनाचा आकडा २२८ पर्यंत पोहोचला

- २०१७ मध्ये हाच आकडा सप्टेंबर महिन्यात सर्जिकल स्ट्राईक केल्यानंतर ही तब्बल ८८० वर पोहोचला होता

- २०१८ मध्ये एप्रिल महिन्यापर्यंतच शस्त्रसंधीचा उल्लंघनाचा आकडा तब्बल ६६६ वर जाऊन पोहोचलाय

पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरापतीनंतर आता मोदी सरकारला महत्वपूर्ण पावलं उचलावी लागणार आहे.  सैन्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारची भूमिका अत्यंत कठोर आहे  आणि पाकिस्तान करत असलेल्या कारवायांना भारतीय लष्कर तोडीस तोड उत्तर देतंय. मात्र पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी आणखी कठोर प्रयत्नांची गरज आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर पाकिस्तानला धडा शिकवेल ही अपेक्षा अजून तरी पूर्ण झालेली नाही. संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीवरून हे धक्कादायक वास्तवसमोर आलंय. त्यामुळे आता मोदी सरकारला पाकिस्तानच्या या कुरापतींवर रामबाण उपाय कारण गरजेचं आहे.