)
मुंबई : तुम्ही पेमेंटसाठी डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड वापरता का? तुम्ही म्युच्युअल फंड किंवा नॅशनल पेमेंट सिस्टममध्ये गुंतवणूक केली असेल तर तुमच्यासाठी ही कामाची बातमी आहे. 1 ऑक्टोबरपासून यासंदर्भात नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. ते तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. नाहीतर मोठं नुकसान होऊ शकतं. क्रेडीट कार्ड आणि डेबिट कार्ड्ससाठी RBI चे टोकनाइजेशनस1 ऑक्टोबरपासून लागू होईल. ऑनलाइन व्यवहारांसाठी मर्चेंट वेबसाइट्स तुमचा कार्ड नंबर, CVV किंवा एक्सपायरी डेट त्यांच्या सर्व्हरवर ठेवू शकणार नाहीत. कार्ड होल्डरला वेबसाइटवर कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी एक टोकन तयार करावे लागेल आणि ते टोकन त्या विशिष्ट वेबसाइटवर भविष्यात वापरासाठी पुन्हा वापरण्यासाठी जपून ठेवावं लागेल. पेमेंटच्या वेळी टोकन तयार करू शकता आणि नंतर वापरण्यासाठी ते सेव्ह करू शकता. ग्राहकाला टोकनायझेशन करायचं की नाही याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे त्याने ते करावं असा अट्टाहास नाही. टोकन केलं नाही तर ग्राहकाला प्रत्येकवेळी त्याचा कार्ड नंबर आणि इतर अपडेट भरून पेमेंट करावं लागेल. टोकनायझेशन उद्देश क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचा वापर सुरक्षित करणे हा आहे. व्यापारी वेबसाइटचा डेटा लीक झाला तर फसवणूक करणारे तुमच्या कार्डचा गैरवापर करू शकणार नाहीत.यामुळे तुमचं बँक खातं अधिक सुरक्षित राहिल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत ते सुरु करणं अनिवार्य आहे. तसं न केल्यास ग्राहकाच्या संमतीने पुन्हा बँक OTP पाठवेल त्यानंतर ते सुरू करावं लागेल. कार्डचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे. कार्ड बंद करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. 1 ऑक्टोबरपासून NPS च्या सदस्यांसाठी ई नॉमिनेशन प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन रिक्वेस्ट्स अथॉराइज्ड केली नाही तर ती आपोआप अथॉराइज्ड होईल. यामुळे ग्राहकांच्या डोक्यावरची एक चिंता मिटेल आणि कार्यालयात खेटे घालणं कमी होईल. तुम्ही केलेल्या कोणत्याही गुंतवणुकीत नॉमिनेशन अनिवार्य आहे. सेबीने सर्व म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना हा नियम लागू केला आहे. 1 ऑक्टोबर 2022 पासून म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एकतर नॉमिनी द्यावा लागेल किंवा त्यांना नॉमिनी नको असल्यास तसे लिहून द्यावे लागेल. १ ऑक्टोबरपासून टॅक्स भरणारे अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. ही योजना प्रामुख्याने दुर्बल आर्थिक वर्गातील लोकांसाठी आहे. या योजनेत 1,000 ते 5,000 रुपये मासिक पेन्शन उपलब्ध आहे. ICICI बँक क्रेडिट कार्डद्वारे भाडे भरण्यावर एक टक्के शुल्क आकारण्याचा नियम लागू केला आहे. 20 ऑक्टोबरपासून हे शुल्क आकारण्यास सुरुवात होईल. सध्या कोणत्याही बँकेच्या क्रेडिट कार्डवरून भाडे भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. क्रेडिट कार्डद्वारे Redgiraffe, Cred, Paytm आणि Magicbricks सारख्या अॅप्सद्वारे भाडे भरले जाऊ शकते. हे शुल्क वेबसाइटद्वारे आकारल्या जाणार्‍या 0.4 ते 2 टक्के की प्रोसेसिंग फीपेक्षा वेगळे असेल.
+6
फोटो
