BLOG: नागालँड आणि मोदींची मुत्सद्देगिरी

BLOG: नागालँड आणि मोदींची मुत्सद्देगिरी

शांतता आणि सुव्यवस्था यांची बैठक बसली कि आपोआपच नागालँडची गाडी विकासाच्या, समृद्धीच्या रुळांवर वेगात धावू लागेल. हे केवळ स्वप्न नाही तर नागालँडचे भविष्य आहे.

  • Share this:

17 सप्टेंबर 2020 या दिवशी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या वयाच्या सत्तराव्या वर्षात पदार्पण केले. ईशान्य भारत हा मोदींसाठी अगदी जिव्हाळ्याचा आणि अतिशय महत्त्वाचा असा विषय आहे. आणि म्हणूनच पहिल्या वेळेला म्हणजे 2014 साली केंद्रात सत्तेत आल्याबरोबर मोदी आणि टीमने आपले लक्ष ईशान्य भारताकडे वळवले. आज तिथे अभूतपूर्व सुधारणा, मोठमोठे बदल घडून येताना दिसत आहेत.

ईशान्य भारतातील नागालँड हे अनागोंदीचा कारभार, दहशतवाद, फुटीरतावाद, भ्रष्टाचार अशा विषवेलींनी सुकत चाललेले राज्य. नेहरू काळात घडलेल्या चुकांमुळे घातक शक्तींना तिथे आपली पावले रोवायला जोर मिळाला. पुढे शास्त्रीजी, इंदिरा गांधी यांनी नागालँडचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. पण तत्कालीन कारणांमुळे ते यशस्वी होऊ शकेल नाहीत. त्यानंतर कधी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली, कधी नागालँडमधल्या या वाईट परिस्थितीचा दुरुपयोग स्वार्थासाठी करून घेण्यात राजकारणी आणि नोकरशहा यशस्वी झाले. परकीय शक्ती आपले खेळ दाखवत होत्याच. या सगळ्या अडचणी मोदीजींच्या लक्षात येत होत्या. इथल्या व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवल्याशिवाय, सामान्य नागा जनतेला विकासाच्या प्रक्रियेत जोडून घेतल्याशिवाय आणि आतंकवाद्यांना दंडुका दाखवल्याशिवाय नागालँडचे रूप पालटणे शक्य नाही हे समजत होते. त्यानुसार व्यवस्थांची बांधणी सुरू झाली.

शांती प्रक्रियेत 2014 नंतर झालेले अमूलाग्र बदल

1. थेट पंतप्रधानांशी बोलणी करण्याचा वाईट प्रघात बंद पाडला

थांगलांग मुईवाह स्वतःला 'नागलीम या स्वतंत्र देशाचा अध्यक्ष' समजत असल्यामुळे 1997 च्या शस्त्रसंधीत ठरल्याप्रमाणे, NSCN IM ची बोलणी थेट पंतप्रधानांशी करण्याचा वाईट प्रघात पडला होता. तो सर्वप्रथम बंद करून भारत सरकारने नेमलेल्या समन्वयकासोबत बोलणी करण्यास मुईवाहला भाग पाडण्यात आले.

2. शांती वार्ता सर्वसमावेशक केल्या गेल्या -

2014 पर्यंतच्या शांती प्रक्रियेत (१४ आधीची १८ वर्षे) केवळ NSCN IM लाच बोलावणे केले जाई. त्यामुळे नागा प्रश्नाचा सर्व बाजूनी, सर्वसमावेशक, संकीर्ण असा विचार करता येत नसे. आर एन रवी यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक झाल्यावर त्यांनी सर्वप्रथम सर्व भागधारकांशी बोलणी सुरु केली. नागालँड राज्यामधील सर्व छोट्यामोठ्या आतंकवादी गटांना त्यांनी बोलणी करण्यासाठी पाचारण केले. मुईवाहची एकाधिकारशाही मोडून काढण्यात आली. तसेच नागालँड गावंबूढा फेडरेशन, चर्च समिती, नागालँड ट्रायबल कौन्सिल आणि अन्य नागरी संस्था या भागधारकांनाही या चर्चांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे साहजिकच सगळी चर्चा एका समपातळीवरून, समाजाभिमुख, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य अश्या उत्तरांकडे सरकू लागली. सर्वांच्या सर्व मुद्यांचा विचार घटनात्मक पद्धतीने होऊ लागला. साहजिकच प्रश्न सोडवणे शक्यतेच्या कक्षेत येऊ लागले.

3. सर्व सशस्त्र नागा गटांबरोबर बोलणी -

दुसऱ्या मुद्यात म्हटल्याप्रमाणे इतर मोठे असे ७ सशस्त्र गट आहेत. पण NSCN ने अशी धमकी दिली होती कि यांच्याशी चर्चा केल्यास आम्ही शस्त्रसंधी मोडू व युद्धाची घोषणा करू. साहजिकच अंतर्गत बंडाळीच्या भयाने सर्वच सरकारांनी आजपर्यंत या धमकीला बळी पडून इतर कोणाशीही वार्तालाप सुरु केला नव्हता. आधी NSCN चा विषय संपवू आणि मग पुढे सरकू हे धोरण 'तेल गेले तूपही गेले हाती राहिले धुपाटणे' या म्हणीचा पुरेपूर प्रत्यय देणारे ठरत होते. पण मोदी सरकारने हा पायंडा मोडून काढला आणि जे शस्त्रधारी गट अजून चर्चेला समोर येऊ शकत नव्हते, त्यांना प्रथमच बोलावणे केले गेले. या ७ सशस्त्र गटांना विश्वासात घेऊन त्यांचा NNGP हा एकच गट बनवला गेला. त्यांना शांतिप्रक्रियेचा भाग बनवणे हा एक खूपच मोठा सकारात्मक बदल होता.

4. NSCN IM ला त्यांच्या अवाजवी मागण्या सोडण्यास भाग पडले गेले.-

मुईवाह या आधी स्वतंत्र संसदेची मागणी करीत होता. नागालँडचा स्वतःचा अध्यक्ष, पंतप्रधान असावेत, भारतीय न्यायव्यवस्थेहून वेगळी अशी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था मिळावी, नागालँडला स्वतंत्र निवडणूक आयोग, स्वतंत्र पासपोर्ट, झेंडा असावा आणि भारतासमवेत सामायिक सार्वभौमत्वचा करार करावा अश्या अपमानकारक, फुटीरतावादी मागण्या तो करीत होता. परंतु या सगळया मागण्या त्यांना सोडून द्यायला लावण्यात आल्या. मोदी सरकारच्या मुत्सद्दीनी अंतर्गत तसेच बाह्य दबावतंत्र वापरून आजवर जे स्वप्नवत वाटत होते ते शक्य करून दाखवण्यास सुरुवात केली.

5. नागासमाजाने वैधानिक पॅन नागा होहो नाकारले –

नागा होहो म्हणजे सर्व जनजातींची सार्वभौम सर्वोच्च संस्था. हि काही परंपरागत नव्हे. NSCN IM स्वत:च्या नागलीम (वर्तमान नागालँड मणिपूर मधील पहाडी क्षेत्र आसाम मधील कार्बी आणि दिमासा क्षेत्रातील काही भाग अरुणाचल मधील ३ जिल्हे म्यानमारमधील काही भाग ) देशाच्या स्वप्नाला साकार करण्यासाठी नागा म्हणवणाऱ्या जनजातींची मिळून एक स्टॅटयूटरी पॅन नागा होहो बनवण्याचा दबाव भारत सरकारवर टाकत होते. सुरुवातीस भीतीपोटी सर्व नागा जनजातींनी याला पाठिंबा दिला. पण केंद्र सरकार नागा समाजाच्या विविध समूहांच्या मागे खंबीरपणे उभी राहते आहे हे लक्षात आल्यावर नागा जनजातींच्या विविध संस्थांनी स्वतःला पॅन नागा होहोपासून अलग करायला सुरुवात केली. जनजातीय नागा होहो, महिला संघटना, विद्यार्थी संघटना अश्या सर्वानीच स्वतःला पॅन नागा होहो पासून विलग केल्यामुळे आज पॅन नागा होहोची आणि पर्यायाने मुईवाहची जमिनीवरची शक्ती, समाजावरचा पकड नाहीशी होत चालली आहे. स्वार्थलोलुपतेने गुंडगिरी करणे आता स्वीकारले जाणार नाही हा मुद्दा NSCN IM च्या ध्यानी येऊ लागला आहे. या सगळ्या बदलांमागे नागालँडचे राज्यपाल तसेच नागा शांती समझोत्याचे समन्वयक आर एन रवी हे आहेत हे कळल्यामुळे आता ते आर एन रवी यांना समन्वयक पदावरून काढून टाका अशी मागणी करू लागले आहेत.

6. शांती वार्ता भारतातच -

याआधी शांती वार्ता दर ३-६ महिन्यांतून एकदा होत असे. हि चर्चा भारताबाहेरच्या एखाद्या देशात घेण्यात यावी अशी मागणी NSCN IM ने केलेली होती. त्याप्रमाणे दरवेळी वेगळ्या देशांत हि शांती प्रक्रियेच्या संदर्भातली चर्चा भारत सरकार आणि NSCN IM यांच्यात होत असे. एक तर भारतातीलच एका राज्याच्या प्रश्नासंदर्भात चर्चेसाठी परदेशात जाणे हे भारतासाठी मोठे अवमानकारक होते. यामुळे नागालँड भारताबाहेर आहे असा काहीसा संदेश आपल्या कॅडरपर्यंत पोचवण्यात मुईवाह यशस्वी होत होता. आणि भारतीय जनतेने करांच्या रूपात दिलेल्या पैशानी जगभर भटकायची संधी या चोरांना आयतीच मिळत होती. स्वतःच्या प्रवासखर्चातही अधिकाधिक बचत कशी करता येईल हे पाहणाऱ्या मोदींनी NSCN IM ची अगोचर मागणी सर्वप्रथम सपशेल अमान्य केली. आर एन रवी यांनी त्यांना सांगितले, कि चर्चेच्या विषयात आम्ही गंभीर आहोत. तुम्हाला हवे असेल तर आपण रोज चर्चेला बसू. तुमची दिल्लीत व्यवस्था लावून देतो. पण हे परदेशवाऱ्यांचे चाळे चालणार नाहीत.

7. टाऊन कमांड आणि खंडणीखोरी –

टाऊन कमांडच्या नावाखाली मुईवाह प्रत्येक जिल्ह्यात ३०-४० सशस्त्र आतंकवादी पाळत असे. आसाम रायफल्स, पोलीस आणि आर्मीच्या सहकार्याने हि व्यवस्था रवी यांनी मोडीत काढली. ते लोक चालवत असलेले 'भूमिगत समांतर सरकार' हि व्यवस्थाही मोडून काढण्यास सुरुवात केली. खंडणीखोरीला मोठ्या प्रमाणावर आळा घातला. IM च्या काही वरिष्ठ अधिकाऱयांना काही मोठ्या गुन्ह्यांच्या अंतर्गत पकडून तुरुंगात टाकले. सामान्य जनतेकडून, व्यावसायिकांकडून NSCN IM अनैतिक करस्वरूपात प्रचंड रक्कम जमवत असे. लाचखोरी करून मोठीमोठी सरकारी कंत्राटे आपल्या पदरात पडून घेत असे. अपहरणे करून खंडणीच्या स्वरूपात जनतेला नाडत असे. NSA अजित दोभाल यांचे पूर्व सहकारी आर एन रवी यांनी मोठ्या कौशल्याने या सगळ्या व्यवस्था बंद पडल्या. NSCN कडे जाणारा पैशाचा ओघ थांबवला. हे सगळे घडवून आणण्यासाठी ज्या व्यवस्था त्यांनी लावल्या त्यांचेही पुनरावलोकन दार महिन्याला अतिशय बारकाईने होईल अशी जुळणी केली.

8. मुत्सद्देगिरीची कमाल –

आपल्याला माहितीच आहे कि NSCN IM नागालँड राज्य मानत नाही.त्यामुळे १९९७ च्या शस्त्रसंधीमध्ये प्रथमच नागालँड राज्य सरकारची भूमिका नव्हती . या मागे मुईवाहची चाल होती ती तत्कालीन सनदी अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आली नाही किंवा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. २००६मध्ये वर्तमान राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्र्यानी 'नागालँड राज्य ही तात्पुरती व्यवस्था आहे', असे धक्कादायक विधान केले. परंतु १४ सालानंतर अनेक राष्ट्रवादी नागा नागरिक, नागा पिपल्स कॉन्व्हेंशनचे नेते, नागालँड राज्य निर्माते आणि भारतप्रेमी समाजधुरिणांना सन्मान देऊन मोदीजी, धोवाल आणि रवीजी यांनी नवे आदर्श नागा समाजासमोर प्रस्थापित केले. या मुद्सद्देगिरीने कमाल केली आहे. वर्तमान नागालँड राज्य हीच चर्चेची चौकट असल्याचा भक्कम संदेश देण्यात केंद्र सरकार यशस्वी ठरले असल्याचे चित्र दिसत आहे.

मोदी आणि त्यांच्या टीमने "जे येतील त्यांच्या बरोबर आणि जे येणार नाहीत त्यांच्या शिवाय" या कार्य पद्धतीने नेत्यांची मने वळवून, जनतेला भक्कम संरक्षण उपलब्ध करून देऊन नागालँडचा कायापालट घडवून आणायला सुरुवात केलेली आहे. शांतता आणि सुव्यवस्था यांची बैठक बसली कि आपोआपच नागालँडची गाडी विकासाच्या, समृद्धीच्या रुळांवर वेगात धावू लागेल. हे केवळ स्वप्न नाही तर नागालँडचे भविष्य आहे.

(अमिता आपटे या स्वतंत्र विचाराच्या लेखिका, ईशान्य भारताच्या अभ्यासक आणि जनजाती अधिकार कार्यकर्त्या आहेत. लेखिकेचे विचार वैयक्तिक आहेत. News18 त्याच्याशी सहमत असेलच असं नाही.)

Published by: Manoj Khandekar
First published: October 7, 2020, 7:56 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या