)
23 मार्च : राज्य सरकारनं हायकोर्टात सुरक्षेची हमी दिल्यानंतर राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी अखेर सामूहिक रजा आंदोलन मागं घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ‘मार्ड’नं आज न्यायालयात तशी ग्वाही दिली.
सरकारी हाॅस्पिटलमध्ये डॉक्टरांना होणाऱ्या मारहाणीच्या निषेधार्थ राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी संपाचे हत्यार उगारले होते. त्यामुळं राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली होती. सुरक्षेची हमी मिळेपर्यंत व प्रत्यक्षात कार्यवाही होईपर्यंत कामावर रुजू न होण्याचा पवित्रा डॉक्टरांनी घेतला होता. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयानं डॉक्टरांना कठोर शब्दांत फटकारले होते. राज्य सरकारनंही कारवाईची घोषणा केली होती. मात्र, त्यानंतरही सार्वजनिक रुग्णालयातील चित्र बदलले नव्हते.
या प्रकरणी आज कोर्टात पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सर्व डॉक्टरांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले. मात्र, भविष्यात डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत आहे. त्यानुसार हाॅस्पिटलमध्ये रूग्णांबरोबर फक्त दोनच नातेवाईकांना थांबता येईल, असा नियम तयार करण्याच्या सूचना कोर्टाने राज्य सरकराला दिल्या आहेत. याशिवाय, कोर्टाने डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी रूग्णालयांमध्ये 1100 सशस्त्र सुरक्षारक्षक तैनात करण्याचेही आदेश दिले आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यात 5 एप्रिलपर्यंत 500 तर 13 एप्रिलपर्यंत उर्वरित 600 सुरक्षारक्षक तैनात करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.
त्यानंतर ‘मार्ड’चे अध्यक्ष व सचिवांनी आंदोलन मागं घेण्याची ग्वाही दिली. कामावर रुजू होणाऱ्या डॉक्टरांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट्सच्या सदस्य डॉक्टरांनाही कामावर रुजू व्हावे, असे निर्देश न्यायालयानं दिले. असोसिएशनच्या वकिलांनीही कामावर रुजू होण्याचे आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी डॉक्टरांच्या संपामुळे होणारे रुग्णांचे हाल थांबणार आहेत.
दरम्यान, आज विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गेल्या चार दिवसांपासून संपावर गेलेल्या डॉक्टरांनी कामावर रूजू होण्याची विनंती केली. राज्य सरकार डॉक्टरांच्या संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार असून सर्वसामान्यांच्या हिताकरिता डॉक्टरांना आपला संप मागे घ्यावा असे ते म्हणाले. तसेच डॉक्टरी पेशा हा अत्यंत नोबल व्यवसाय असून हा पेशा स्वीकारताना घेतलेली शपथ त्यांनी विसरू नये याची आठवण त्यांनी करून दिली. त्याचप्रमाणे सामान्य रूग्णांच्या जिवाशी खेळण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. उपचाराविना कोणी गरिबाचा जीव जाऊ नये याचे भान ठेवून सेवेत परत या सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे, असं स्पष्ट केलं आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेज ला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा Follow @ibnlokmattv
+6
फोटो
