)
07 मार्च : बाबरी मशीद प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बाबरी मशीद प्रकरणात सीबीआयनं अडवाणींना क्लीन चिट देणं चुकीचं होतं, तेव्हाच पुरवणी आरोपपत्र का नाही दाखल केलं, असा सवाल काल सुप्रीम कोर्टानं सीबीआयला विचारला आहे. एका तांत्रिक कारणावरून त्यांची नावं दोषींच्या यादीत न टाकणं, हे बरोबर नाही, असं स्पष्ट निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं. यामुळे आता अडवाणींवर पुन्हा एकदा गुन्हेगारी कटाचा खटला चालवला जाण्याची शक्यता आहे.
बाबरी प्रकरणातील खटल्यात होत असलेल्या दिरंगाईवर कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच याप्रकरणी 20 मार्चला अंतिम निकाल देण्यात येईल, असंही कोर्टाने सांगितलं. 1992 मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडण्यात आली होती. याप्रकरणी भाजपच्या 13 नेत्यांसह अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांच्या नेत्यांवर कट रचल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. 21 मे 2010 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि राजस्थानचे राज्यपाल कल्याण सिंह यांच्यासह अन्य नेत्यांना गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपातून मुक्त केलं होतं. यात विहिंप नेत्यांचाही समावेश होता.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेलं असून त्यावरील सुनावणीवेळीच कोर्टाने या सर्वांवर गुन्हेगारी कट रचल्याचा खटला नव्याने चालवला जाण्याचे संकेत दिलेत.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेज ला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा Follow @ibnlokmattv
+6
फोटो
