)
या विधेयकामुळे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी वापरली जाणारी कॉलेजियम पद्धत रद्द होणार आहे.
आता न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ती आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
हा आयोग सुप्रीम कोर्टाच्या तसंच देशातील 24 हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे आणि बदल्यांचे निर्णय घेईल. संसदेच्या दोन्ही सदनांत मंजूर झालेलं हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलंय.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत
| Follow @ibnlokmattv // <![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?‘http’:‘https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+’://platform.twitter.com/widgets.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, ‘script’, ’twitter-wjs’); // ]]> |
|---|
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+6
फोटो
