20 डिसेंबर : कलम 377 विरोधात केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देत दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. या पार्श्वभूमीवर या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी ही माहिती दिलीय.
दिल्ली हायकोर्टाने 2 जुलै 2009 रोजी एका निकालाद्वारे प्रौढांमध्ये परस्पर सहमतीने असलेले समलिंगी संबंध बेकायदेशीर नाहीत, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मात्र गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी संबंध बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देत दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता.
या निर्णयावर सर्वत्र नाराजी व्यक्त होऊ लागल्यानंतर केंद्र सरकाराने पाऊल उचललंय आणि कलम 377 विरोधात पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल केली आहे.