)
‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीचा अंतिम अहवाल राज्य सरकारनं आज अखेर विधिमंडळात मांडला. यात केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर आणि राज्य मंत्रिमंडळातले राष्ट्रवादीचे मंत्री सुनिल तटकरे, राजेश टोपे यांच्यावर ताशेरे ओढण्यात आलेत. तर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर पदाचा लाभ घेतल्याचा थेट ठपका ठेवण्यात आला आहे.
इतकंच नाही तर आदर्श सोसायटीत 22 बेनामी फ्लॅट्स असून 102 पैकी 38 सदस्य अपात्र असल्याचंही हा अहवाल सांगतो. हा अंतिम अहवाल भाग-2 नावाने प्रसिद्ध करण्यात आला होता. पण हा अंतिम अहवाल फेटाळल्याचे राज्य सरकारने कृती अहवालातून जाहीर केलं. अंतिम अहवालाच्या प्रती वाटण्यात आल्या होत्या. पण कृती अहवालाची प्रत मात्र प्रसिद्ध करण्यात आली नाही.
गेल्या वर्षी न्यायालयीन अहवालाचा अंतरिम अहवाल जो भाग-1 होता तो मांडण्यात आला होता. त्यामध्ये सरकारच्या मालकीची जमीन आणि जमिनीवर कुठलंही आरक्षण नाही, या शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. त्या दोन्ही शिफारसी सरकारनं स्वीकारल्या. पण आज मांडलेल्या अंतिम अहवालातील शिफारसी मात्र सरकारनं स्वीकारल्या नाहीत.
यावरून विरोधकांनी आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवला आहे. भ्रष्ट नेत्यांना वाचवण्यासाठी सरकारनं हा अहवाल फेटाळला. अहवालाच्या शिफारसी स्वीकारल्या असत्या तर, मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची डळमळीत झाली असती, त्यामुळेच सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचा आरोप विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केलाय. हे प्रकरण आता आपण जनतेच्या न्यायालयात नेऊ, असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, सरकारच्या या कृतीचा निषेध म्हणून विरोधकांनी विधानभवन परिसरात अहवालाच्या प्रति फाडल्या.
‘आदर्श’ अहवालातील निष्कर्ष :
- माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील, अशोक चव्हाण यांची आदर्शवर मेहरनजर झाली.
- राज्य मंत्रिमंडळातले मंत्री सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे यांचीही आदर्शवर मेहरनजर झाली
- सुभाष लाला, प्रदीप व्यास, जयराज फाटक, रामानंद तिवारी, सी.एस. संगीतराव, डी.के. शंकरन, टी.सी. बेंजामीन, आय.ए. कुंदन, पी.व्ही. देशमुख, सुरेश जोशी, टी.चंद्रशेखर, उमेश लुकतुके या आजी-माजी अधिकार्‍यांनी कर्तव्य बजावण्यात कसूर केलीय
- प्रदीप व्यास, पी.व्ही. देशमुख, रामानंद तिवारी, जयराज फाटक, अशोक चव्हाण, बाबासाहेब कुपेकर, प्रा. एस.व्ही. बर्वे यांनी परवानग्या देताना पदाचा लाभ घेतलाय. म्हणजेच यांनी परवानग्या देताना साटंलोटं केल्याचा आरोप आयोगानं केलाय.
- आदर्शमध्ये 22 फ्लॅट्स बेनामी आहेत. त्यातले काही लष्करी अधिकारी तर काही खासगी मंडळी आणि राजकारण्यांशी संबंधित आहेत. 102 सदस्यांपैकी 38 सदस्य अपात्र आढळले, उरलेले मात्र पात्र आहेत.
- आदर्श सोसायटीनं मनमानी पद्धतीनं सदस्य निवडले.
- नगरविकास खात्याचे तत्कालीन डेप्युटी सेक्रेटरी पी.व्ही. देशमुख यांनी खोटी सीआरझेड परवानगी दिली.
- आदर्श सोसायटीनं कधीही केंद्रीय पर्यावरण खात्याकडे सीआरझेड परवानगीसाठी अर्ज केला नाही.
- आदर्श इमारतीची उंची 97.60 मीटर पर्यंत वाढवण्याची मुंबई महापालिकेनं दिलेली परवानगी अयोग्य आणि चुकीची होती.
- आदर्शची जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीची आहे, संरक्षण खात्याचा मालकीशी संबंध नाही.
- आदर्श सोसायटी कारगिल युद्धातले शहीद किंवा लष्करी अधिकार्‍यांसाठी आरक्षित नाही.
- प्रकाश पेठे मार्गाची रूंदी कमी करताना एमआरटीपी कायद्याचा भंग झाला.
- बेस्टचा भूखंड आदर्शला बहाल करताना कायदा पाळला गेला नाही.
- आदर्शच्या एफएसआय वापर, जिना, लिफ्ट, लॉबी, पोडीयम, इमारतीची उंची आणि मागच्या भागाच्या वापरात एमआरटीपी कायद्याचा उल्लंघन केलं गेलय.
+6
फोटो
