संजय दत्तची शिक्षा कमी होणार?,केंद्राची सरकारला विचारणा

23 ऑक्टोबर : संजय दत्त निरगस असून त्यांचे पालक सुनील दत्त आणि नर्गिस यांनी समाजाच्या आणि देशाच्या चांगल्यासाठी काम केली आहेत. संजयने त्याच्या सिनेमातून गांधीजींच्या आठवणी जागवल्या आहेत. म्हणून मी मागणी करतो की संजय दत्तला माफी द्यावी आणि त्याला मुक्त करावे अशी मागणी करणारे माजी न्यायाधीश आणि प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांच्या पत्राची केंद्रीय गृहमंत्रलयाने दखल घेतलीय. संजयची शिक्षा कमी करावी का यासाठी राज्य सरकारचं मत जाणून घेण्याकरिता गृहमंत्रालयानं पत्र लिहिलंय. आता राज्य सरकारच्या मतानंतर राष्ट्रपती आपला अंतिम निर्णय देतील.

1993 मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात अवैध शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने शिक्षा सुनावल्यानंतर बॉलिवूडसह त्याच्या चाहत्यांना तर धक्का बसलाच पण माजी न्यायाधीश आणि प्रेस काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू यांनी त्याची बाजू घेतली. काटूज यांनी संजयची शिक्षा रद्द करावी यासाठी थेट राष्ट्रपतींना साकडं घातलं. मार्च महिन्यात काटूज यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना याबाबत पत्र लिहिलं होतं.

गेल्या 20 वर्षांत संजयने खूप भोगलंय, अपमान सहन केलाय. त्याने 18 महिने तुरुंगवास भोगलाय. तो दहशतवादी नाही आणि त्याचा बाँबस्फोटांशी थेट संबंध नाही. आता त्याचं लग्न झालंय आणि त्याला दोन मुलं आहेत. त्याचे पालक सुनील दत्त आणि नर्गिस यांनी समाजाच्या आणि देशाच्या चांगल्यासाठी काम केली आहेत. संजयने त्याच्या सिनेमातून गांधीजींच्या आठवणी जागवल्या आहेत. म्हणून मी मागणी करतो की संजय दत्तला माफी द्यावी आणि त्याला मुक्त करावे असं काटूज यांचं म्हणणं आहे.

या पत्राबद्दल राष्ट्रपतींनी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि राज्य सरकारकडे मत मागवलं होतं. या पत्राबद्दल आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आज राज्य सरकारला संजयच्या शिक्षेबद्दल काय करताय येईल अशी विचारणा केलीय. आता यावर राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला याबाबत आपलं मत राष्ट्रपतींना कळवायचं आहे. यानंतर यावर राष्ट्रपतींकडे सुनावणी होईल.

कायद्याच्या तरतुदीनुसार क्रिमिनल कोर्टात कलम 432 (पॉवर टू सस्पेंड ऑर रेमिंट सेंटेन्सी) नुसार एखाद्या व्यक्तीला कोर्टाने जर शिक्षा सुनावली असेल पण त्या व्यक्तीबद्दल जनतेची मागणी आणि सामाजिक मुद्दा लक्षात घेऊन विशेष केसमध्ये सदरील व्यक्तीची शिक्षा कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. यासंदर्भात संजयची शिक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे अशी माहिती वकील माजी मेमन यांनी दिली. आता राज्य सरकार संजय दत्तच्या शिक्षेबद्दल काय निर्णय घेते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.