)
स्वाती लोखंडे - 26 मे : पुण्यातील येरवडा जेलमध्ये कैद्याची माहिती हवी असेल तर कैद्याची परवानगी आणा, असा नवा नियमच केलाय. त्यामुळे संजय दत्तची माहिती देण्यासाठी येरवडा प्रशासनाने नकार दिला. कारण काय तर संजय दत्तने सांगितलं होतं म्हणून सीसीटीव्ही फूटेज देता येणार नाही असं उत्तरच येरवडा प्रशासनाने दिलं. पण हे माहिती अधिकार कायद्याचं हे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. हे कमी आहे की काय तर गृहराज्यमंत्री राम शिंदेंनी येरवडा जेल प्रशासनाची पाठराखण केलीय.
संजय दत्तची लोकप्रियता की संजय दत्तचा चाहतावर्ग…की आणखी वेगळं काही कारण आहे. हा प्रश्न यासाठी उपस्थित होतोय कारण संजय दत्त जेलमध्ये असतानाची त्याची माहितची द्याला अधिकार्‍यांनी साफ नकार दिलाय. नकाराची कारण ऐकलीत तर तुम्हाला राग येईल. पण तो संजय दत्तचा नाही तर येरवडा जेल प्रशासनाचा…कारण काय दिलंय तर संजय दत्तनं 2013 साली येरवडा जेल प्रशासनाला पत्र लिहून माझी माहिती देऊ नका असं सांगितल्यानं सीसीटीव्ही फुटेज देता येत नाही.
तर आणखी एका आरटीआयचं उत्तर नेमकं उलट पण विचित्र दिलंय. “संजय दत्तची आम्ही माहिती देऊ, पण संजय दत्त आता जेलमध्ये नसल्यानं त्याची माहिती देण्यासाठी संमती पत्र आणून द्या.”
प्रदीप भालेकर यांनी एकूण 6 आरटीआय टाकले होते आणि अशीच सहाही आरटीआयना उत्तर येरवडा जेल प्रशासनानं दिली आहे. पण कळस म्हणजे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी या अधिकार्‍यांची पाठराखण करत हे कायद्यानुसारच होतंय अस विधान केलंय.
खरंतर आरटीआयच्या कायद्यानुसार माहिती नाकारण्याची काही खास कारणं आहेत. जी कारणं संजय दत्तला लागू होत नाही. पण तरीही जर माहिती नाकारयची असेल तर माहिती अधिकार कायदा सेक्शन 8 अंतर्गत योग्य कारण देत नाकारावी..पण इथे ते पाळलं नाहीच. उलट संजय दत्तचे नोकर असल्यासारखे अधिकारी वागले आणि मंत्री तर काय त्यांना माहिती अधिकार कायदाच माहित नाही असं दिसतंय असा आरोप माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केलाय.
कायदा सगळ्यांना समान असला तरी बड्या श्रीमंतांसाठी कसा वाकवला जातो. पायदळी तुडवला जातो याचं हे उत्तम उदाहरण…माहिती अधिकार हे एक असं शस्त्र आहे की भल्यभल्यांचे पराक्रम चव्हाट्यावर आणू शकतो..हेच तर कारण नाही ना की येरवडा जेल प्रशासनानं संजय दत्तची माहिती नाकारण्यामागे..
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेज ला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा Follow @ibnlokmattv
+6
फोटो
