)
काही दिवसांपूर्वी IBN लोकमतने खासगी अनुदानित 334 शाळांची यादी दाखवली होती. याच माहितीवर अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या निवेदनात अशा शाळा चालवता येणार नाही असं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे आता मुंबईत मान्यतेला मुदतवाढ न मिळालेल्या शाळांची एकूण संख्या 917 झाली आहे. ज्यामधून तब्बल 4 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग एकीकडे मुदतवाढ नसलेल्या शाळा चालवता येणार नाही असं म्हणत आहे तर दुसरीकडे या सर्व अटींची पूर्तता करण्यासाठी वेळेची मर्यादाही घालून दिलेली नाही. शासनाने खरंतर या सर्व खासगी शाळांकडून दंड वसूल करायला हवा. पण त्याकडे ही पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जात आहे. मान्यता नसलेल्या कॉलेजमधून पदवी मिळवल्याबद्दल शिक्षणमंत्र्यांवर विरोधक आज आक्षेप घेत असतील तर उद्या अशाच पद्धतीचा आक्षेप लहान मुलांच्या शिक्षणावरही केला जाऊ शकतो.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत
| Follow @ibnlokmattv // <![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?‘http’:‘https’;if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+’://platform.twitter.com/widgets.js’;fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, ‘script’, ’twitter-wjs’); // ]]> |
|---|
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+6
फोटो
