)
लोकायुक्तांनी याबाबत यापूर्वी अहवाल दिला होता. आणि त्याबाबत आपलं मत देण्याची मागणी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार केजरीवाल यांनी दीक्षित यांची चौकशी करावी अशी मागणी केलीय. 2008 साली विधनासभा निवडणुकीच्या अगोदर तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी सोनिया गांधी यांच्या हस्ते 1639 घरांना प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट देण्यात आले होते. पण यामध्ये घोळ असल्याचं नंतर समोर आलं होतं. ज्या घरांना हे सर्टिफिकेट देण्यात आले त्यातील वसाहती बेकायदेशीर होत्या असं उघड झालं.
त्यामुळे भाजपचे नेते हर्ष वर्धन यांनी लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. लोकायुक्तांनी या प्रकरणात सरकार दोषी असल्याचं निदर्शनास आलं होतं आणि शीला दीक्षित यांच्यावर कारवाई करावी असा अहवाल राष्ट्रपतींकडे दिला होता. लोकायुक्तांनी शिफारस मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी दिल्ली सरकारचं यावर म्हणणं काय आहे याबद्दल विचारणा केली होती. यावर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लोकायुक्तांचा अहवाल योग्य असून कारवाई करावी असं म्हटलं आहे.
+6
फोटो
