)
सरकारला यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. कोर्टाने गावित यांनाही उत्पन्नाचा स्रोत स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. गावित यांच्या संपत्तीसंदर्भात लाचलुचपत विरोधी विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या.
जाहिरात
या तक्रारींच्या आधारावर मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. लाचलुचपत विरोधी विभागाने डॉ. गावित यांच्यावर कारवाईबाबत सरकारकडे परवानगीसाठी अर्ज केला होता. पण राज्यसरकारनं अशी परवानगी दिली नाही. त्यामुळे कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
