'इशरत जहाँ प्रकरणाची माहिती हवी तर भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करा'

16 जून : इशरत जहाँ बनावट चकमक प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून एका अर्जदाराने माहिती मागवली होती. पण त्या अर्जदाराला माहिती हवी असेल तर भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्याचा अजब आदेश देण्यात आल्याचं माहिती अधिकारात उघड झालं. इशरत जहाँ प्रकरणाच्या गहाळ झालेल्या फाईल्सच्या चौकशीसाठी सध्या एकसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालासंबंधी संबंधित अर्जदाराकडून विचारणा करण्यात आली होती. अर्जदाराने समितीच्या अहवालाच्या निष्कर्षाची प्रत देण्याची मागणी गृहमंत्रालयाला केली होती. मात्र, गृह मंत्रालयाने अर्जदाराला प्रथम स्वत:च्या भारतीय नागरिकत्त्वाचा दाखला सादर करण्यास सांगितलं होतं. 2005च्या माहिती अधिकार कायद्यानुसार केवळ भारतीय नागरिकच या कायद्यातंर्गत माहिती मागवू शकतात. मात्र, पारदर्शकतेच्या तत्त्वानुसार माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल करतेवेळी नागरिकत्त्व सिद्ध करणे आवश्यक नसते. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍याकडून नागरिकत्त्वाचा पुरावा मागितला जातो. मात्र, या घटनेमुळे माहितीचा स्त्रोत आणि पारदर्शकतेत अडथळा आणण्याचा प्रकार सरकारकडून होत असल्याचे आरटीआय अर्जदार अजय दुबे यांनी सांगितलं. दरम्यान, मोदी सरकारनं इशरत जहाँ प्रकरणाबद्दल 2 प्रतिज्ञापत्रं बनावट वाद निर्माण केला, हे यामुळे स्पष्ट होते. या मुद्द्यावर मी घेतलेली भूमिकाच योग्य होती. अशी प्रतिक्रिया माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिलीये

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेज ला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा Follow @ibnlokmattv

• Follow us on