'आमच्या अटी मान्य करा तरच घरं सोडू'

12 जून : मुंबईतील वरळी येथील कॅम्पाकोलाच्या अनधिकृत मजल्यांवर हातोडा पडणार हे आता निश्चित असून रहिवाशांना घर खाली करण्याची मुदत संपली आहे. मात्र कॅम्पा कोलाच्या आवारात सध्या तणावाचं वातावरण आहे. महापालिका उद्या कारवाई करणार का, हा प्रश्न इथल्या प्रत्येकाच्या मनात घोळतोय. ज्यांच्या घरांवर कारवाई होणार आहे ते तर तणावात आहेतच. पण त्यांच्याबरोबर इथले इतर रहिवासीही आवारात उतरले आहे. रहिवाशी सध्या महामृत्युंजय जप करत आहे. या रहिवाशांनी पालिकेला पत्र लिहून 14 अटी घातल्या आहेत. या अटी मान्य असतील तरच घरं सोडू असं या रहिवाशांचं म्हणणंय.

कॅम्पा कोलाच्या रहिवाशांच्या अटी

1) मुंबई आणि राज्यातल्या सर्व अनधिकृत इमारती पाडल्या जातील, त्या नियमित केल्या जाणार नाही

2) यापुढे कुठलंही अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी कुठलंच सरकार कायदा किंवा अध्यादेश काढणार नाही आणि बेकायदा इमारतींसाठी दोषी मंत्री किंवा अधिकार्‍यांचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार आणि त्यांना कठोर शिक्षा केली जाईल का ?

3) प्लॉटचा कन्वेंस हा सोसायटीला आणि एफएसआय (FSI) हा तिथल्या रहिवाशांना देण्यात येईल

4) अनधिकृत इमारत बांधणारे बिल्डर हयात नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा आणि त्यांची मालमत्ता विकून ते बेघर होणार्‍या रहिवाशांना देण्यात यावी.

5) रहिवाशांची परवानगी घेतल्याशिवाय कॅम्पाकोलाच्या जागेवर पुनर्विकास प्रकल्प राबवणार नाही

6) कोर्टानं रहिवाशांच्या बाजूने निकाल दिला तर सरकार बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देईल

7) अनधिकृत मजल्यांचं बांधकाम पाडताना पहिल्या पाच अधिकृत मजल्यांना धक्का बसणार नाही आणि तिथल्या रहिवाशांना एक दिवसही आपलं घर सोडावं लागणार नाही

8) पार्किंगच्या जागेवर रहिवाशांचा अधिकार अबाधित राहील

9) अनधिकृत इमारतीला परवानगी देणार्‍या अधिकार्‍यांवर खटला दाखल करावा आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करावी

10) केवळ 3 वर्षांत खटला निकाली लागल्यानं हा खटला कुणी चालवला त्याची सीबीआय चौकशी करावी

11) घरं घेताना भरलेली स्टॅम्प ड्युटी व्याजासकट परत करावी

12) घरासाठी घेतलेलं कर्ज राज्य सरकारनं भरावं

13) बिल्डरांकडून पेनाल्टी कशासाठी घेतली हे बीएमसीनं स्पष्ट करावं आणि ती बेकायदा असेल तर ती बीएमसीनं मुंबईकरांची जाहीर माफी मागून पेनाल्टी रहिवाशांना परत करण्यात यावी

14) 1774 चौ. मीटर जागा FSI व्यतिरिक्त असल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी 2010मध्ये काढलेला आदेश चुकीचा होता आणि तो कोर्टात सादर करण्यात यावा

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

बातम्यांच्या अपडेटसाठी कनेक्ट राहा आमच्या फेसबुक पेज आणि टिवट्‌र अकाऊंटसोबत

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++