Home /News /national /

निवडणुकीपूर्वी मोफत घोषणांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! 'ती' मागणी फेटाळत दिल्या सूचना

निवडणुकीपूर्वी मोफत घोषणांबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! 'ती' मागणी फेटाळत दिल्या सूचना

मोफत योजानांच्या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र, नीती आयोग, वित्त आयोग, आरबीआय यासह सर्व भागधारकांना या समस्येवर विचारमंथन करण्यास आणि सूचना येण्यास सांगितले आहे.

    नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट : निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विविध पक्षांकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत योजनांच्या आश्वासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिक दाखल करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकांवर संसदेत चर्चा व्हावी, या सूचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. कोणताही राजकीय पक्ष मोफत योजनांना विरोध करणार नाही आणि कोणीही या विषयावर चर्चा करणार नाही, असं मत सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी मांडले आहे. या याचिकेची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचे अध्यक्ष रमणा यांनी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या सूचनेला हा तोंडी प्रतिसाद दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निती आयोग, वित्त आयोग, भारत सरकार, विरोधी पक्ष, रिझर्व्ह बँक आणि सर्व भागधारकांना मोफत घोषणाबाबतचे फायदे आणि तोटे याबाबत सुचना मागवल्या आहेत. कारण जाहीरनाम्यात केलेल्या मोफत आश्वासनांचा थेट परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर पडत असतो असं कोर्टाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांकडून जाहीरनाम्यात केलेल्या मोफत आश्वासनांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तत्वत: पाठिंबा दिला आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक यंत्रणा किंवा तज्ज्ञ संस्था तयार करण्याची सूचना केली. वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी अशा प्रकारच्या “मोफत योजनांच्या” नियमन करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या SC खंडपीठाने याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि भारताच्या निवडणूक आयोगाला अशा तज्ज्ञ पॅनेलच्या स्थापनेबद्दल त्यांच्या सूचना देण्याचे निर्देश दिले. Shivsena vs Shinde : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर उद्या होणार सुनावणी केंद्र सरकारचा पाठींबा केंद्र सरकारने म्हटले की, अशा मोफतच्या घोषणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतो. जे अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लोकांचे लक्ष विचलित करणाऱ्या घोषणांमुळे मतदारांची निर्णय घेण्याची क्षमता बिघडते. या मोफतच्या आश्वासनांचा मतदारांवर काय आणि कसा परिणाम होणार आहे मतदारांना माहित असले पाहिजे. यात आपण आर्थिक संकटाच्या दिशेने वाडचाल करत आहोत. तुषार मेहता यांनी यावर सुचवले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे तसेच यावर ते पुनर्विचार करु शकतात. आता केंद्रावर जबाबदारी हे महत्त्वपूर्ण आहे कारण सरकारने याआधी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाने हाताळले पाहिजे असे म्हटले होते. परंतु, 26 जुलै रोजी या मुद्द्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मतदान समितीने सरकारवर जबाबदारी टाकली. सर्वोच्च न्यायालयाने आता केंद्र, नीती आयोग, वित्त आयोग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यासह सर्व भागधारकांना या समस्येवर विचारमंथन करण्यास आणि त्यास सामोरे जाण्यासाठी रचनात्मक सूचना देण्यास सांगितले आहे.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    पुढील बातम्या