मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

जस्टिस जोसफ यांचं नाव केंद्राकडे पुन्हा पाठवणार, कॉलेजियमच्या बैठकीत निर्णय

जस्टिस जोसफ यांचं नाव केंद्राकडे पुन्हा पाठवणार, कॉलेजियमच्या बैठकीत निर्णय

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

**FILE PHOTO** New Delhi: A file photo of Chief Justice of Uttarakhand High Court K M Joseph during the inauguration of the Joint Conference of Chief Ministers and Chief Justices at Vigyan Bhavan in New Delhi on Sunday, April 24, 2016. PTI Photo by Shahbaz Khan (PTI4_26_2018_000058B)

उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जोसेफ यांचं नाव केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठवण्यावर कॉलेजियमचं एकमत झालं आहे. त्यामुळं जस्टिस जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस केंद्राकडे पुन्हा करण्यात येणार आहे.

नवी दिल्ली,ता.11,मे: उत्तराखंडचे मुख्य न्यायाधीश  जस्टिस के.एम. जोसेफ यांचं नाव केंद्र सरकारकडे पुन्हा पाठवण्यावर कॉलेजियमचं एकमत झालं आहे. त्यामुळं जस्टिस जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस केंद्राकडे पुन्हा करण्यात येणार आहे. आज कॉलेजियमच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली आणि नाव पाठवण्यावर एकमत झालं.

सुप्रिम कोर्टात न्यायाधीशपदासाठी कॉलेजियमने जस्टिस जोसेफ यांची शिफारस केली होती मात्र केंद्रानं सेवाज्येष्ठतेचं कारण देत जोसेफ यांचं नाव कॉलेजियमकडे पुन्हा पाठवलं होतं. त्यावर प्रचंड टीकाही झाली होती. सुप्रिम कोर्टातले दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायाधीश चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांना पत्र पाठवून अशी बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती.

त्या मागणीनंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. कॉलेजियम सध्याच हे नाव पाठवणार नसून सुप्रिम कोर्टात आणखी काही न्यायाधीशांची नियुक्ती होणार आहे. त्यासाठी काही नावं कॉलेजियम केंद्राकडे पाठवण्यात येणार आहेत. त्यात पुन्हा जोसेफ यांचं नाव पाठवण्यात येईल अशी शक्यता आहे. 16 मे पर्यंत ही नावं केंद्राकडे जाणार आहेत.

केंद्राकडे काय आहेत पर्याय?

कॉलेजियमने दुसऱ्यांदा नाव केंद्राकडे पाठवलं तर केंद्र सरकार ते नाकारू शकत नाही. मात्र निर्णय केव्हा घ्यावा याचं कुठलही बंधन केंद्रावर नाही, त्यामुळं अनिश्चित काळासाठी हा निर्णय लांबणीवर टाकला जावू शकतो.

First published:

Tags: Supreme court, सुप्रीम कोर्ट