नवी दिल्ली, 11 फेब्रुवारी : सोशल मीडिया (Social Media) प्लॅटफॉर्म ट्वीटरच्या (Twitter) विरोधात केंद्र सरकार आक्रमक झालं आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाचं पालन न केल्यास ट्वीटरच्या काही बड्या अधिकाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी आंदोलनानंतर (Farmer Protest) काही आक्षेपार्ह अकाऊंटवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारनं दिले आहेत. ट्वीटरनं त्या आदेशाचं पालन केलं तरच सरकार आणि ट्वीटरमध्ये तोडगा निघू शकतो. केंद्र सरकारचा या विषयावरचा संयम संपत आल्याचं वृत्त ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ नं दिलं आहे. ट्वीटरला देशातील कायद्यांचं पालन करावं लागेल असं सरकारनं बुधवारी स्पष्ट केलं होतं. काही खासदारांनी तर आपल्या समर्थकांना स्वदेशी अॅप कू (Koo) वापरण्याचं आवाहन केलं आहे. ( वाचा : सरकारी रट्ट्यानंतर Twitter नरमलं, ‘त्या’ अकाऊंटवर कारवाई सुरू ) ट्वीटरची भूमिका काय? ट्वीटर या प्रकरणात कोर्टात जाण्याची तयारी करत असल्याचं वृत्त आहे. कंपनीनं या बाबत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचा दाखला दिला आहे. ट्वीटरनं सरकारच्या आदेशाचं काही प्रमाणात पालन करत जवळपास निम्मे आक्षेपार्ह अकाऊंट बंद केले आहेत. या विषयावर केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सचिवांनी ट्वीटरचे ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी उपाध्यक्ष मोनिक मेश आणि डेप्युटी जनरल कौन्सिल व उपाध्यक्ष जिम बेकर यांच्याशी व्हर्च्यूअल बैठक देखील झाली आहे. या बैठकीत ट्वीटरनं सरकारी आदेशाचं पालन करण्यास केलेल्या दिरंगाईबद्दल सरकारनं नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतामध्ये राज्य घटना सर्वोच्च आहे. कोणतीही जबाबदार संस्था या घटनेचं पालन करेल, अशी आशा सरकारनं या बैठकीत व्यक्त केली आहे. (वाचा : मोदी सरकारची नवी योजना; WhatsApp वर Hi पाठवा आणि नोकरी मिळवा ) काय आहे प्रकरण? 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या (Farmer Protest) दरम्यान राजधानी दिल्लीमध्ये हिंसाचार (Delhi Violence) झाला होता. या हिंसाचारानंतर खलिस्तान (Khalistan) आणि पाकिस्तान समर्थित अकाऊंटवर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारनं ट्वीटरला दिले होते. या आदेशानंतरही ट्वीटरकडून त्या अकाऊंटवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात होती, अखेर या आदेशाचं पालन न केल्यास आयटी कायद्यामधील कलम 69 A (3) च्या अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशारा केंद्र सरकारनं दिला होता.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.