दिल्लीत Ola, Uber आणि Rapido वर बंदी, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

दिल्ली, 12 जून : दिल्लीमध्ये ओला, उबेर आणि रॅपिडो या कंपन्यांच्या बाईक सेवेवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत कॅब अॅग्रीगेटर कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून आता दिल्लीत आता या बाइक टॅक्सी धावणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान उबेरच्या वकिलांनी सांगितले की, 2019 पासून अनेक राज्यांमध्ये दुचाकी सेवेसाठी दुचाकी वापरल्या जात आहेत, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत यावर कोणतेही बंधन नाही. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, दुचाकी व्यावसायिक वापरासाठी वापरली जाऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, वाहन एखाद्याला धडकले किंवा अपघात झाला तर विमा दिला जातो का? उबेरच्या वकिलांनी सांगितले की, उबेर थर्ड पार्टी इन्शुरन्स, 35 हजारांहून अधिक ड्राईव्ह पुरवते, त्यावरच त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. दिल्ली सरकारसाठी 4 वर्षांपासून कोणतीही पॉलिसी नाही, जोपर्यंत दिल्ली सरकार पॉलिसी बनवू देत नाही तोपर्यंत आम्हाला दिलासा द्यावा. दिल्ली सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देत ​​दिल्ली उच्च न्यायालयाने पॉलिसी येईपर्यंत कॅब एग्रीगेटर कंपन्यांना बाईक सेवेला परवानगी दिली होती. याविरोधात दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, दिल्ली सरकारने Ola-Uber आणि Rapido सारख्या कॅब एग्रीगेटर कंपन्यांच्या बाइक सेवेवर बंदी घातली होती. पण यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे Ola, Uber आणि Rapido च्या बाईक, टॅक्सी आता दिल्लीत धावणार नाहीत. त्यावर सुप्रीम कोर्टाची बंदी घातली आहे.

• Follow us on