Home /News /national /

माहेरच्यांनाही संपत्ती देण्याचा महिलांना हक्क, वारसा हक्कावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

माहेरच्यांनाही संपत्ती देण्याचा महिलांना हक्क, वारसा हक्कावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

या महिलेनं कुटुंबातील सहमतीनुसार आपल्या भावाच्या मुलांना स्वत:च्या वाट्यातील जमीन दिली होती. या निर्णयाला तिच्या दिराच्या मुलांनी विरोध केला होता.

    नवी दिल्ली, 25 फेब्रुवारी:  संपत्ती (Property) प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. विधवा महिलेला (Widow) माहेरच्या लोकांना (Parental Side) वारसा हक्कातील संपत्ती देता येऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार (Hindu Succession Act) हिंदू महिलेच्या वडिलांकडील लोकांना अनोळखी समजता येत नाही. त्यांना संपत्ती सोपवली जावू शकते असा निर्णय गुरुग्रामधील एका परिवाराच्या प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला या परिवाराने आव्हान दिले होते. माहेरची मंडळी ही महिलेच्या परिवारातील सदस्य आहेत, असं न्या. अशोक भूषण आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. घटनेताल कलम 15(1) (d) नुसार हिंदू महिलेच्या वडिलांकडच्या उत्तराधिकाऱ्यांना महिलेच्या संपत्तीच्या वारसांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. या महिलेचा दीर तसंच त्यांच्या मुलांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या महिलेनं कुटुंबातील सहमतीनुसार आपल्या भावाच्या मुलांना स्वत:च्या वाट्यातील जमीन दिली होती. या निर्णयाला तिच्या दिराच्या मुलांनी विरोध केला. या विषयावरील न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावत कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. (हे वाचा : 'मला खूप मारते, आता मी वैतागलोय; पत्नी पीडित नवऱ्याचं महिला हेल्पलाईनकडे गाऱ्हाणं ) काय आहे प्रकरण? गुरुग्राममधील बाजीदपूर गावातील हा सर्व प्रकार आहे. या गावातील बदलू यांच्याजवळ शेत जमीन होती. बदलू यांना बाली राम आणि शेर सिंह अशी दोन मुलं होती. 1953 साली शेर सिंह यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी जगनो यांनी त्यांच्या वाट्यातील जमीन भावाच्या मुलाला दिली. त्याला तिच्या पुतण्यांनी न्यायालयात आव्हान दिलं. 19 ऑगस्ट 1991 रोजी कनिष्ठ न्यायालयानं जगनो यांच्या बाजूनं निर्णय दिला. त्या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: Haryana, India, Money, Supreme court

    पुढील बातम्या