)
नवी दिल्ली, 5 एप्रिल : देशामध्ये समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल झाली आहे. “हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील (Hindu Inheritance Law) कलमे घटनाबाह्य असून लैंगिक समानतेचे उल्लंघन करतात” असा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. अल्पसंख्याक समुदायांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये लैंगिक अन्यायाच्या आधारावर देशात समान नागरी संहिता (Uniform Civil Code) लागू करण्याबाबत वाद सुरू असताना हा मुद्दा उद्भवला आहे. त्यामुळे देशात नवीन वादाला तोंड फुटू शकते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. “न्यायालयाने हिंदू महिलांच्या बाजूने हस्तक्षेप केला पाहिजे. कारण समाज लैंगिक समानतेकडे वाटचाल करत असताना हिंदू उत्तराधिकार कायदा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करतो,” असे याचिकेत म्हटले आहे. केवळ संजय राऊतच नाही तर आपच्या बड्या नेत्यावरही कारवाईचा बडगा, ईडीकडून कोट्यवधींची संपत्ती जप्त तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी सुरू कमल अनंत खोपकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिका हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील तरतुदींमधील “खोल रुजलेली पितृसत्ताक विचारसरणी” आणि मृत महिलेच्या स्वतःच्या पालकांपेक्षा वारसाहक्काच्या बाबतीत पतीचे कुटुंब कसे प्रथम येते याकडे लक्ष वेधते. याचिकेत काय म्हटले आहे? याचिकेत म्हटले आहे की हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील तरतुदी मोठ्या प्रमाणात पुरुषांच्या वंशात मालमत्तेची देखभाल करण्याची तरतूद करतात. याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले आहे की “वैयक्तिक कायदा प्रथा किंवा धर्माच्या आधारावर स्थापित केला गेला आहे की नाही किंवा तो संहिताबद्ध केला गेला आहे की नाही हे अप्रासंगिक आहे. जर ते लैंगिक समानतेचे उल्लंघन करत असेल तर त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते.”
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
+6
फोटो
