रंगांधळ्या व्यक्तींना प्रवेश देण्याबद्दलच्या निकषांचं पुनरावलोकन करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करा : SC चे FTII ला आदेश

नवी दिल्ली, 1 डिसेंबर : पुण्यातली चित्रपट आणि टेलिव्हिजन प्रशिक्षण संस्था अर्थात एफटीआयआय (FTII) ही चित्रपट, टेलिव्हिजन या माध्यमांशी संबंधित विविध प्रकारचं प्रशिक्षण देणारी देशातली आघाडीची संस्था आहे. अदूर गोपालकृष्णन, नासिरुद्दीन शाह, शबाना आझमी, ओम पुरी, जया बच्चन, संतोष सिवन, संजय लीला भन्साळी असे अनेक नामांकित विद्यार्थी या संस्थेनं घडवले आहेत. सध्या ही संस्था एका रंगांधळ्या म्हणजे विशिष्ट रंगांमध्ये फरक करण्याची क्षमता नसलेल्या एका विद्यार्थ्याला प्रवेश नाकारल्यामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) एक तज्ज्ञ समिती (Expert Panel) स्थापन करून प्रवेशासंबंधीच्या निकषांचं पुनरावलोकन (Review) करण्याचा आदेश दिला आहे. ही समिती तीन महिन्यांत आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करील, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान, दोन्ही बाजूंचे वकील अॅड. गोन्साल्विस आणि अॅड. तिवारी यांनाही प्रस्तावित सदस्यांची काही नावं सादर करण्यास खंडपीठानं सांगितलं आहे. काही तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर खंडपीठ सोमवारी (6 डिसेंबर) समितीच्या सदस्यांची नावं जाहीर करणं अपेक्षित आहे. हिंदुस्थान टाइम्सने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

रंगांधळा (Colour Blind) असल्यामुळे एफटीआयआयने प्रवेश नाकारल्याविरुद्ध पाटण्यातल्या आशुतोष कुमार (Ashutosh Kumar) (35) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने मंगळवारी (30 नोव्हेंबर) हा निकाल दिला. आशुतोष कुमार यांनी 2015 मध्ये एफटीआयआयमधल्या तीन वर्षांच्या पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केला होता. या अभ्यासक्रमासाठी पात्र उमेदवारांच्या यादीत त्यांची निवडही झाली होती; मात्र वैद्यकीय तपासणीत ते रंगांधळे असल्याचं निष्पन्न झाल्यानं त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. यासाठी रंगांधळा उमेदवार चित्रपट संपादनासह काही अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश देण्यायोग्य नसल्याच्या नियमाचा हवाला देण्यात आला.

वाचा : दलित मुलीची अनोखी कहाणी, IIT क्रॅक केलं; फीसाठी पैसे नव्हते तर HC आलं मदतीला

या विरोधात आशुतोष कुमार यांनी 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतली. परंतु त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. एफटीआयआयने प्रवेश निकषांचं पुनरावलोकन करण्यासाठी विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांची प्रवेश समिती स्थापन केली असून, 12 पैकी सहा अभ्यासक्रमांसाठी रंगांधळे उमेदवार योग्य नसल्याचं निश्चित केलं आहे. जेव्हा एखाद्या तज्ज्ञ समितीने अभ्यासक्रमांसाठी पात्रता निकष निश्चित केले असतील तेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं सांगून उच्च न्यायालयाने कुमार यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

या आदेशामुळे नाराज होऊन, कुमार यांनी अधिवक्ता सत्य मित्रा यांच्यामार्फत सप्टेंबर 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केलं. रंगअंधत्व असलेल्या व्यक्तींना चित्रपट संपादनाच्या (Film Editing) अभ्यासक्रमासाठी परवानगी न देणं हे समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करणारं असल्याची सूचना संस्थेला देण्याची मागणी केली. या याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर कुमार यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी हे नमूद केलं, की द डार्क नाइट, इनसेप्शन, मेमेंटो आणि इंटरस्टेलर यांसारखे हॉलिवूडचे अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट निर्माण करणारे ख्रिस्तोफर नोलन (Khristophar Nolen) रंगांधळे आहेत.

वाचा : पुण्यातील प्रसिद्ध हॉटेलच्या 13व्या मजल्यावरुन उडी घेत वेटरची आत्महत्या, घटनेपूर्वी केलं होतं Facebook LIVE

नोलन हे जगभरात त्यांच्या सौंदर्यदृष्टीसाठी ओळखले जातात. आशुतोष कुमार यांच्यामध्येही हीच उणीव आहे. नोलनच नव्हे, तर अनेक आघाडीचे चित्रपट निर्माते रंगांधळे आहेत. या वेळी गोन्साल्विस यांनी एफटीआयआयच्या काही माजी विद्यार्थ्यांचं रेकॉर्ड पुराव्यादाखल सादर केले आणि या विद्यार्थ्यांना रंगांधळेपणा असूनदेखील त्यांना चित्रपट निर्मितीच्या विविध पैलूंबाबत कोणतीही समस्या नाही, असं स्पष्ट केलं. सत्यजित रे फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट रंगांधळेपणा किंवा अंशतः दोष असलेल्या उमेदवारांमध्ये भेदभाव करत नाही, असा युक्तिवादही गोन्साल्विस यांनी केला.

यानंतर आशुतोष कुमार यांची चित्रपट निर्मितीची आवड आणि त्यांची चिकाटी यामुळे प्रभावित होऊन, तसंच तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय विज्ञानातली प्रगती लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठानं (Bench) एफटीआयआयच्या रंगांधळ्या उमेदवारांच्या संदर्भातल्या प्रवेशाच्या निकषांचं (Admission Criteria) पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला. खंडपीठाने तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून, यात नेत्ररोग तज्ज्ञ, एक चित्रपट दिग्दर्शक, एक चित्रपट संपादक, एक रंगकर्मी, एक स्क्रिप्ट पर्यवेक्षक, एक विभाग प्रमुख आणि एक वकील यांचा समावेश आहे.

एफटीआयआयमधल्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी रंगांधळेपणा ही अपात्रता मानली जावी की नाही, हे पडताळून पाहण्याची समितीची भूमिका असेल. 2016च्या अपंग व्यक्तींच्या अधिकार (RPwD) कायद्याअंतर्गत अपंगांसाठी वाजवी सवलती प्रदान करण्याच्या तत्त्वावर एफटीआयआयच्या नियमांबाबत पुनर्विचार करणं आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

वाचा : बेलापूर बलात्कार प्रकरणी फाशी ठोठावलेल्या तरुणाची निर्दोष सुटका; High Court चा मोठा निर्णय

या वेळी एफटीआयआयच्या वतीनं बाजू मांडणारे वकील अमित आनंद तिवारी यांनी नमूद केलं, की संस्था अपंग उमेदवारांप्रति संवेदनशील असून, 12 पैकी 6 अभ्यासक्रमांसाठी रंगांधळ्या उमेदवारांना अपात्र ठेवण्याचा निर्णय तज्ज्ञ समितीने केलेल्या अभ्यासानंतर घेण्यात आला होता. कुमार यांच्या वतीनं युक्तिवाद करताना वकील गोन्साल्विस यांनी अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या काही निकालांचा दाखला दिला. 2017मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन रंगांधळ्या विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस कोर्स करण्याची परवानगी दिली. 2018 मध्ये दृष्टी कमी असणाऱ्या उमेदवाराला एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी परवानगी दिली. फेब्रुवारीमध्ये दिलेल्या एका निकालाद्वारे केंद्र सरकारला अपंग व्यक्तींना वाजवी सवलती म्हणजे नियमात आवश्‍यक आणि योग्य फेरफार करून परवानगी देण्याचे आवाहन कोर्टाने केले. या सगळ्या पुराव्यांचा विचार करून खंडपीठाने आपला निर्णय दिला.

अपंग व्यक्तींना नियमात बदल करून दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या ही एक विकसित होणारी प्रक्रिया आहे. काही प्रख्यात चित्रपट निर्मात्यांबाबतीतले पुरावे आहेत. रंगांधळे असूनही राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवलेल्या लोकांची माहिती आहे. विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे पूर्वीपेक्षा अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत. त्याचा विचार करून या बाबतीत निकषांचं पुनरावलोकन होणं आवश्यक आहे. पुढील काळासाठीदेखील हे महत्त्वाचं आहे, असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं.