शिंदे की ठाकरे? शिवसेना पुन्हा 'वेटींग'वर, सुप्रीम कोर्टातील उद्याची सुनावणी लांबणीवर

मुंबई, 22 ऑगस्ट : खरा शिवसेना (shivsena) पक्ष कोणाचा? यासाठी ठकारे गट आणि शिंदे गटाची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. मात्र, या प्रकरणात आता ‘तारीख पे तारीख’ पडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आधी 22 ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचं यापूर्वी सांगण्यात आलं होतं. मात्र, नंतर यात बदल करण्यात आला. आता उद्या 23 ऑगस्टलाही हे प्रकरण लिस्टेड नसल्याने सुनावणी कधी होणार? असा प्रश्न दोन्ही गटासह महाराष्ट्राला पडला आहे. आत्तापर्यंत ही सुनावणी तीन वेळा लांबली आहे. त्रिसदस्यीय खंडपीठातले एक न्यायमूर्ती उद्या उपलब्ध नसल्यामुळे सुनावणी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी होणार नाही. उद्या ऐवजी सुनावणी कधी होईल हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या लिस्टेड केसेसमध्ये महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या केसचा समावेश नाही. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आत्तापर्यंत ही सुनावणी 8 ऑगस्ट, 12 ऑगस्ट आणि 22 ऑगस्टला पुढं ढकलण्यात आली आहे. नार्वेकरांचा बंगला तुटला, आता पुढचा हातोडा…, सोमय्यांचा नाव घेऊन शिवसेना नेत्याला इशारा शिवसेना कुणाची? शिवसेना कुणाची? याबाबत शिंदे गट आणि शिवसेनेने दाखल केलेल्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याबाबत सुतोवाच केले होते. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे. घटनापीठामुळे सुनावणीस विलंब काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत नियोजित वेळापत्रकानुसार 22 ऑगस्ट रोजीच या प्रकरणावर सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील सत्तासंघर्षाबाबतची सुनावणी आणखी मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायची की नाही, हे ठरवायचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस विलंब होत असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.

• Follow us on