देशातल्या सर्वात श्रीमंत मंदिराबाबत सुप्रीम कोर्टानं घेतला निर्णय, राजपरिवाराचे अधिकार कायम

तिरुअनंतपुरम, 13 जुलै : केरळच्या तिरुअनंतपुरम येथील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिरातील व्यवस्थापन आणि प्रशासन यांच्यातील आर्थिक गोंधळाबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला असून श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या प्रशासनात त्रावणकोर राजपरिवाराचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर काही वर्षांपूर्वी संपत्तीमुळे चर्चेत आले होते. श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देशातील श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. मंदिराजवळ दोन लाख कोटीची संपत्ती असल्याचे बोलले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्रावणकोरच्या शाही परिवाराकडे कायम राहणार आहे. तूर्तास तिरुअनंतपूरममधील जिल्हा न्यायाधीशाच्या अध्यतेखालील समितीकडे मंदिराचे व्यवस्थापन राहणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

We wholeheartedly welcome Supreme Court verdict on Sree Padmanabhaswamy Temple. It re-establishes our family's connection with Lord Sree Padmanabha. The family is happy about it. We're looking forward to reading the full verdict:Adithya Varma,Travancore royal family member to ANI https://t.co/suciUDeVvD

— ANI (@ANI) July 13, 2020

भगवान पद्मनाभ (विष्णु) स्वामी मंदिराचे नुतनीकरण त्रावणकोर राजपरिवाराने केले. 1947 पर्यंत भारतात विलीनीकरण होण्यापूर्वी याच राज घराण्याने दक्षिण केरळ आणि त्यालगतच्या तामिळनाडूच्या काही भागांवर राज्य केले होते. स्वातंत्र्यानंतरही मंदिराचे संचालन पूर्वीच्या राजघराण्याद्वारे नियंत्रित केलेल्या ट्रस्टद्वारे चालू होते. या राज घराण्याचे कुलदैवत भगवान पद्मनाभ स्वामी आहे.

काय आहे वाद?

गेल्या वर्षी 10 एप्रिल रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2011 रोजी दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंदिर, त्याच्या मालमत्तांचे व्यवस्थापन आणि अधिवेशनांनुसार मंदिर चालविण्यासाठी एक संस्था किंवा ट्रस्ट तयार करण्यास सांगितले होते. राज्य सरकार देशातील सर्वात श्रीमंत मंदिराचे व्यवस्थापन करेल की त्रावणकोरमधील राजपरिवाराने हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे होते. हे मंदिर सार्वजनिक मालमत्ता आहे की आणि तिरुपती तिरुमाला, गुरुवायूर आणि सबरीमाला मंदिरांसारखे देवस्थानम बोर्ड स्थापन करण्याची गरज आहे का या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाने आज सुनावणी केली. यात खंडपीठाने त्रावणकोर राजपरिवाराचे अधिकार कायम ठेवले आहेत.