)
नवी दिल्ली, 09 डिसेंबर: एक मोठी बातमी समोर येत आहे. दिल्लीच्या (Delhi)सीमेवरील शेतकऱ्यांचे (Farmers Agitation) आंदोलन लवकरच संपणार आहे. शेतकऱ्यांनी यासंदर्भातली घोषणा केली आहे. 11 डिसेंबरपासून ‘किसान मोर्चा’ आंदोलन संपल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर हा शेतकरी आंदोलनस्थळं रिकामी करणार आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने कृषीविषयक तीन कायदे रद्द केल्यानंतर आंदोलक शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, ते 11 डिसेंबरपासून दिल्लीच्या पाच सीमा रिकामी करण्यास सुरुवात करतील. गेल्या महिन्यात 19 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागून तिन्ही कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती.
Protesting farmers receive a letter from Govt of India, with promises of forming a committee on MSP and withdrawing cases against them immediately
— ANI (@ANI) December 9, 2021
"As far as the matter of compensation is concerned, UP and Haryana have given in-principle consent," it reads pic.twitter.com/CpIEJGFY4p
मात्र, त्यानंतरही शेतकरी ठाम राहिले. जोपर्यंत सरकार संसदेत कायदा मागे घेत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितलं.यानंतर त्यांनी आंदोलनादरम्यान मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी, दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच किमान आधारभूत किंमतीच्या मुद्द्यावर कायदा करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सरकारने एक समितीही स्थापन केली आहे.
We have decided to suspend our agitation. We will hold a review meeting on Jan 15. If Govt doesn't fulfill its promises, we could resume our agitation: Farmer leader Gurnam Singh Charuni following a meeting of Samyukta Kisan Morcha in Delhi pic.twitter.com/lWKMdtjeRI
— ANI (@ANI) December 9, 2021
11 डिसेंबर रोजी शेतकरी सर्व आंदोलन स्थळं रिकामी करतील. आम्ही येथून निघून जाऊ, 11 तारखेपासून सर्व सीमा रिकाम्या करणार, असे शेतकऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले. आम्ही सीमेवरून जात आहोत. एमएसपीसंदर्भात सरकारशी बोलणार आहोत. आमची एक बैठक 15 तारखेला ही आहे.
Farmers start removing tents from their protest site in Singhu on Delhi-Haryana
— ANI (@ANI) December 9, 2021
"We are preparing to leave for our homes, but the final decision will be taken by Samyukt Kisan Morcha," a farmer says pic.twitter.com/rzRjPkPfE1
दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना रितसर पत्र पाठवलं असून, त्यात सर्व प्रमुख मागण्या मान्य करण्यात आल्याचं वृत्त आहे. शेतकऱ्यांवरील खटले मागे (Cases Against Farmers) घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. शेतकऱ्यांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. तसेच, जाळपोळ कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही. याशिवाय आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यात येणार आहे. पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकारने यापूर्वीच मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि नोकऱ्या जाहीर केल्या आहेत.
+6
फोटो
