व्यक्तिगत गोपनीयता मूलभूत अधिकार-सुप्रीम कोर्ट

व्यक्तिगत गोपनीयता मूलभूत अधिकार-सुप्रीम कोर्ट

9 न्यायमूर्तींच्या सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय एकमताने दिला आहे

  • Share this:

नवी दिल्ली, 24 ऑगस्ट: भारतातील 122 कोटींहून अधिक लोकांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट  दिला आहे. व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार आहे असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 9  न्यायमूर्तींच्या सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय एकमताने दिला आहे.

2012 साली आधार कार्ड योजनेत नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे उल्लंघन झाल्याबाबत अनेक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सगळ्या याचिकांवर 2 ऑगस्टला सुनावणी झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने 'राइट टू प्रायव्हसी'चा निश्चित अर्थ लावण्यासाठी खंडपीठाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वातील ९ सदस्यीय खंडपीठ आज यावर हा निर्णय सुनावला आहे. कलम 21 च्या भाग 3 अंतर्गत व्यक्तिगत गोपनीयता हा मुलभूत अधिकार आहे असं म्हटलं आहे. दरम्यान ज्या आधार कार्डमुळे हा प्रश्न उभा राहिला होता त्या आधार कार्डबद्दल मात्र काहीही मत सुप्रीम कोर्टोने नोंंदवलेलं नाही.

न्यायालयानं काय म्हटलं?

- व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार

- गोपनीयतेचा अधिकार हा घटनेच्या कलम 21चाच भाग

Loading...

- गोपनीयतेचा अधिकार हा जगण्याचा अधिकार

 

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Aug 24, 2017 08:28 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...