S M L

Maratha Reservation : हा आहे 69 टक्के आरक्षणाचा 'तामिळनाडू पॅटर्न'

तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण दिलं जाते. अशा प्रकारचं आरक्षण देणारं तामिळनाडू हे देशातलं एकमेव राज्य आहे.

Updated On: Jul 24, 2018 07:18 PM IST

Maratha Reservation : हा आहे 69 टक्के आरक्षणाचा 'तामिळनाडू पॅटर्न'

मुंबई,ता.24 जुलै : देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणासाठी आंदोलनं होत असतात. त्या प्रत्येक वेळी उदाहरण दिलं जाते ते तमिळनाडू सरकारचं. तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण दिलं जाते. अशा प्रकारचं आरक्षण देणारं तामिळनाडू हे देशातलं एकमेव राज्य आहे. यासाठी तामिळनाडूने खास घटनेत तशी तरतुद करून घेतली, न्यायालयात लढाई लढली आणि त्यामुळेच तामिळनाडू हे सर्वात जास्त आरक्षण देणारं राज्य ठरलं आहे.

तामिळनाडूतले थोर समाजसुधारक ई.व्ही. रामस्वामी यांनी पहिल्यांदा राज्यात आरक्षणाची चळवळ सुरू केली. पेरियार या नावाने ते जगभर ओळखले जातात. त्यांचा प्रभावच एवठा मोठा असल्याने सर्व राज्यभर हे आंदोलन पसरलं. नंतरच्या सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला. तामिळनाडूचा हा पॅटर्न आता देशभर ओळखला जातोय.

काय आहे 'तामिळनाडू पॅटर्न'



1920 पासून तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे.

1951 मध्ये राज्यघटनेत दुरूस्ती करून आरक्षणाची तरतूद केली गेली.

मंडल आयोग लागू होण्याच्या आधीपासून तामिळनाडूत 60 टक्के आरक्षण होतं.

Loading...
Loading...

सुप्रीम कोर्टाने सहानी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणली

1993 मध्ये जयललीता मुख्यमंत्री असताना त्यांनी 69 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकून घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये त्याची तरतूत करायला भाग पाडलं

69 टक्के आरक्षणाच्या या निर्णयाला घटनेचं संरक्षण मिळाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं

घटनेच्या 9 व्या शेड्युलमध्ये आरक्षणाची तरतूद केल्याने 10 वर्ष त्याचा फेरआढावाही घेतला जावू शकत नाही असं बंधन आहे.

2004 मध्ये या तरतूदीची वैधता संपली आणि प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं.

तेव्हापासून ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टात रेंगाळत पडलेलं आहे. त्यावर सुनावणीसाठी राज्य सरकार उत्सुक नसल्याने पुढे फार काही झालं नाही.

या आरक्षणाविमुळे हक्का डावलले जात असल्यावरून जेव्हा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाते त्यावेळी कोर्ट राज्य सरकारला आदेश देवून त्या जागा वाढवण्याचा आदेश देते आणि राज्य सरकार त्या जागा वाढवून देते.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 24, 2018 07:18 PM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626

Live TV

News18 Lokmat
close