आणखी एका राज्यात आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय; 75 टक्के नोकऱ्या फक्त भूमिपुत्रांना

नवी दिल्ली, 13 मार्च : नोकरीत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचं धोरण हल्ली देशात अनेक राज्यांनी राबवलं आहे. पण त्यासाठी कायदा करण्याची पहिली मोठी पायरी गाठली हरयाणाने. हरयाणाने भूमिपुत्रांच्या आरक्षणासाठी कायदाच केला. आता तिथे सरकारीच नव्हे तर राज्यातल्या खासगी नोकऱ्यांमध्येही स्थानिकांना प्राधान्य देणं बंधनकारक राहणार आहे. हरियाणानंतर झारखंडनेही स्थानिकांच्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे रेटून तसा प्रस्ताव संमत केला आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या मंत्रिमंडळाने स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्यासाठीच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदिल दाखवला आहे.

झारखंडच्या सोरने सरकारने मंत्रिमंडळात हा प्रस्ताव संमत केल्याचं वृत्त आज तकने दिलं आहे. आता विधानसभेच्या पुढच्या सत्रात ते मांडण्यात येईल. हे विधेयक मंजूर झालं तर झारखंडमध्ये प्रत्येक चारातल्या तीन नोकऱ्या फक्त स्थानिकांसाठीच आरक्षित होतील. यात खासगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांचाही समावेश आहे. आज तकने दिलेल्या बातमीनुसार प्रामुख्याने 30हजार रुपये महिना यापेक्षा कमी पगार असलेल्या नोकऱ्यांसाठी हे आरक्षण असेल.

मोठी बातमी! बारावीला गणित आणि भौतिकशास्त्र नसेल तरी इंजिनिअर होता येणार

हरयाणात यापूर्वीच राज्य सरकारने तिथल्या नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के स्थानिकांना आरक्षण देण्याचा कायदा संमत केला आहे. खासगी कंपन्यांनी याविरोधा नाराजीही व्यक्त केली होती. पण याही राज्यात खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या नोकऱ्या स्थानिकांना देणं बंधनकारक आहे.

मराठा आरक्षणासाठी सर्व राज्य सरकारांना नोटीस, पुढील सुनावणी 15 मार्चपासून!

महाराष्ट्रात पूर्वी शिवसेना आणि नंंतर राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य हवं हा विषय लावून धरला होता. पण राज्यात अद्याप तरी त्यासाठीच्या कायद्याची कुठलीही चर्चा नाही.