राजीव गांधी यांचं 15 पैशांबद्दलचं वक्तव्य काय होतं? कुठे घडला होती घटना?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) काही दिवसांपूर्वी युरोपियन देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते. तिथे त्यांनी जर्मनीतील बर्लिनमध्ये भारतीय समुदायाला संबोधित केले. भारतीय दूतावासाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर (Congress) अप्रत्यक्ष टीका केली. तसंच ‘मी दिल्लीहून एक रुपया पाठवतो, पण जनतेपर्यंत फक्त 15 पैसे पोहोचतात, असं आता कोणत्याही पंतप्रधानाला सांगावं लागणार नाही,’ असं मोदी म्हणाले. एक रुपयातील 85 पैसे गायब करणारा असा कोणता पंजा होता? असं काँग्रेसचं नाव न घेता मोदींनी विचारल? त्यांचा हा खोचक सवाल राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याला अनुसरून होता.

1985 साली देशात राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेत होतं. तेव्हा भारताचे सर्वांत तरुण पंतप्रधान राजीव गांधी ओडिशातील दुष्काळग्रस्त कालाहंडी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा राजीव गांधी म्हणाले होते की, जेव्हा सरकार दिल्लीतून एक रुपया पाठवतं तेव्हा फक्त 15 पैसे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचतात. येथे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी विविध योजनांसाठी सरकारने पाठवलेल्या पैशांमधील भ्रष्टाचारावर बोलत होते. पुढे ते म्हणाले होते की, ‘एक खूप मोठी कमतरता आहे, ज्यावर आपण अजूनही मात करू शकलो नाही. ते म्हणजे सरकारी योजना ग्रामीण भागात लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. याबद्दल आमच्याकडे अनेक तक्रारी येतात. हे का घडतंय, याचा विचार करायला हवा.’

राजीव गांधींच्या या 15 पैशांच्या विधानाचा संदर्भ देत पीएम मोदी बर्लिनमध्ये म्हणाले, ‘सरकारी मदत असो, स्कॉलरशिप असो अथवा शेतकर्‍यांची मदत असो, आता सर्व पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले जातात. आपल्या तळहातावर बोटं फिरवत मोदी म्हणाले असा कोणता पंजा होता जो 85 पैसे घासून (गायब करायचा) घ्यायचा.’ यावेळी डीबीटीचा संदर्भ देत त्यांचं सरकार हा भ्रष्टाचार संपवत असल्याचं बर्लिनमध्ये म्हणाले.

परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांमध्येही भारताची प्रतिमा सरकारी योजनांमध्ये भ्रष्टाचार असलेल्या देशाच्या रूपात आहे. याबाबतही मोदी यांनी वक्तव्य केलं. ते म्हणाले, ‘तुम्ही जो देश आमच्या हाती दिला हा तोच देश आहे. पण आता चांगले परिणाम पाहायला मिळत आहेत. तसंच आता जेवढे पैसे आम्ही पाठवतो, तेवढेच पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात,’ असं मोदींनी सांगितलं.

आकडेवारीनुसार, 2015 ते 2021 दरम्यान, 56 मंत्रालयांच्या 422 योजनांतर्गत 2 लाख 23 हजार कोटी रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आले. एकट्या 2021 मध्ये 44572 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार रोखण्यात यश आलं. 2015 ते 2021 या कालावधीत गरिबांना रेशन देण्याच्या योजनेत 3 कोटी 99 लाख बनावट शिधापत्रिकाधारकांना काढून एक लाख दोन हजार कोटी रुपयांची बचत केल्याचाही सरकारी दावा आहे. एलपीजी सिलिंडर योजनेतील 4 कोटी 11 लाख बनावट लाभार्थी काढून 72,910 कोटी, मनरेगामधील बनावट लाभार्थी काढून 33,475 कोटी आणि अनुदानावर खतं देण्याच्या योजनेत 10 हजार कोटी रुपयांची बचत केल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार जॅम ट्रिनिटीमुळे भ्रष्टाचार रोखणं शक्य झालं आहे. जॅम ट्रिनिटी म्हणजे एक त्रिकोण. ज्यामध्ये सर्वांत आधी लाभार्थ्यांचे जनधन खातं उघडलं. नंतर ते जनधन खातं आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांकाशी लिंक केलं गेलं. त्यामुळे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतात. असा हा ट्रिनिटी म्हणजे त्रिकोण आहे.