महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिकांना मंत्रिपदावरुन बडतर्फ करा, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

नवी दिल्ली, 16 जून: महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Maharashtra’s cabinet minister Nawab Malik) यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Delhi Cabinet Minister Satyendra Jain) आणि महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना मंत्रीपदावरुन हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय (Advocate Ashwini Kumar Upadhyay) यांनी वकील अश्विनीकुमार दुबे (Advocate Ashwini Kumar Dubey) यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. सत्येंद्र जैन यांना 31.05.2022 रोजी काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता, भूत कंपन्या, मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्याच वेळी, महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना 23.2.2022 रोजी दाऊद इब्राहिमशी संबंधित काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता, मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.. मलिक सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. Congress आक्रमक, आज देशभरात राजभवनांना घेराव घालणार याचिकाकर्त्याने अशीही मागणी केली आहे की, वैकल्पिकरित्या संविधानाचा संरक्षक असल्याने, भारतीय कायदा आयोगाने विकसित देशांच्या निवडणूक कायद्यांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि कलम 14 च्या भावनेनुसार मंत्री, आमदार आणि लोकसेवकांच्या पदाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी सर्वसमावेशक अहवाल तयार करणे आवश्यक असल्याच्या सूचना द्या. न्यायालयाने दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला असला तरी दोन्ही मंत्री आजपर्यंत घटनात्मक पदावर आहेत, असे याचिकेत म्हटलं आहे. आयपीसीच्या कलम 21 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीसीए) कलम 2 (सी) अन्वये केवळ लोकसेवक नसून कायदा निर्माता आणि अनुसूची-3 अंतर्गत घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य असलेले मंत्री असावेत. तसंच अनुसूची-3 अंतर्गत घटनात्मक शपथ घेतो. 2 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर तात्पुरते पदावरून काढून टाकण्यात येते (उदा. IAS, न्यायाधीश आणि इतर सार्वजनिक सेवकांना सेवेतून निलंबित केले जाते.), असंही याचिकेत म्हटलं आहे. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, लोकसेवकांप्रमाणे नवाब मलिक आणि सत्येंद्र जैन यांसारखे मंत्री दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत असताना घटनात्मक दर्जा उपभोगत आहेत. जे मनमानी आणि कलम 14 च्या विरोधात आहे. आमदार किंवा खासदाराला सभागृहाच्या बैठकीच्या सर्व दिवशी उपस्थित राहावे लागते. त्यांच्या अनुपस्थितीसाठी त्यांना सभापतींची परवानगी घ्यावी लागेल इतकेच त्यांच्या सभागृहातील गैरहजेरीचे बंधन आहे. एवढंच नाही तर 60 दिवस सभेला गैरहजर राहिल्यास त्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 102 मध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या खासदाराने “लाभाचे पद” धारण केले असेल तर त्याला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. 10 व्या अनुसूचीनुसार खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी पक्ष सोडल्यास किंवा पक्ष बदलल्यास त्यांना अपात्रही ठरवले जाऊ शकते. कोणाचं अचानक वजन कमी होत असेल तर दुर्लक्ष नको; या गंभीर आजारांची सुरुवात असेल ती कलम 101 नुसार, जर एखादा खासदार परवानगीशिवाय 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ सभांना अनुपस्थित राहिला तर त्याची जागा रिक्त घोषित केली जाऊ शकते. कलम 104 नुसार जर एखादा खासदार शपथ न घेता संसदेत बसला किंवा मतदान केले तर त्याला दररोज 500 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. मात्र, खासदारांच्या कामगिरीचे मोजमाप करण्याची कोणतीही तरतूद राज्यघटनेत किंवा कार्यपद्धतीच्या नियमांमध्ये नाही.

• Follow us on