)
श्रीनगर, 1 ऑगस्ट : जम्मू काश्मीरमध्ये (Jammu and Kashmir) सैन्यावर दगडफेक करणाऱ्यांना (stone pelting) धडा शिकवण्यासाठी सरकारनं आणखी एक कायदेशीर पाऊल (Legal action) उचललं आहे. यानुसार राज्यात तैनात असणाऱ्या सैनिकांवर दगडफेक करणाऱ्या, हल्ले करणाऱ्या किंवा मारहाण कऱणाऱ्या नागरिकांना यापुढे पासपोर्ट (Passport) मिळणार नसून त्यांना सरकारी नोकरीवरही (Government job) आयुष्यभरासाठी पाणी सोडावं लागणार आहे. काय आहे तरतूद जम्मू काश्मीरमध्ये CID च्या एका विशेष शाखेकडून सर्व सुरक्षा यंत्रणांना आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पोलिसांवर किंवा सुरक्षा दलातील जवानांवर कुठल्याही प्रकारचा हल्ला करण्य़ाचा आरोप असलेल्या व्यक्तींना कुठल्याही प्रकारचा सिक्युरिटी क्लिअरन्स दिला जाणार नाही. दगडफेक केल्याचा व्हिडिओ आणि पोलीस रेकॉर्ड यांच्या साहाय्यानं अशा व्यक्तींवर कारवाई केली जाणार आहे. राज्यातील हिंसाचार आणि सुरक्षा दलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. यापुढे सरकारी नोकरीसाठी प्रत्येक नागरिकाला काही तरतुदींचं पालन करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.
- कुठल्याही सरकारी नोकरीसाठी CID चा क्लिअरन्स रिपोर्ट बंधनकारक असेल
- एखाद्या नागरिकाचा नातेवाईक राजकीय पक्षाशी किंवा संघटनेशी संबंधित असेल, तर त्याचीही माहिती देणं बंधनकारक असणार आहे.
- एखाद्या राजकीय कार्यक्रमात सहभाही होण्यापूर्वी त्याची सूचना सरकारला देणं बंधनकारक असेल.
- सीआयडीनं मागितल्यास नागरिकांना त्यांच्या नोकरीबाबतची सर्व माहिती पुरवावी लागेल. यामध्ये नोकरीचे ठिकाण, पद, तारीख वगैरे तपशील देणं गरजेचं असेल
हे वाचा - देवेंद्र फडणवीसांच्या या 26 मागण्या मुख्यमंत्री मान्य करणार? नवे निवासी नियम जम्मू काश्मीरमध्ये कमीत कमी 15 वर्षं राहणाऱ्या व्यक्तीलाच नागरिकत्वाचा दाखला मिळेल, असा नियम सरकारनं कलम 370 हटवल्यानंतर केला आहे. त्यानंतर आता यात आणखी एका नियमाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यात जन्मलेल्या महिलेसोबत एखाद्या व्यक्तीचे लग्न झाले, तर त्या व्यक्तीला जम्मू काश्मीर राज्याचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे.
+6
फोटो
