हॉस्पिटलचं बिलही आजपासून वाढणार; वाचा तुम्हाला किती द्यावे लागतील पैसे?

मुंबई, 19 जुलै :  28 आणि 29 जून रोजी पार पडलेल्या 47 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत (GST Council meeting) काही मोठे निर्णय घेण्यात आले. यांपैकीच एक म्हणजे, रुग्णालयांमधील नॉन-आयसीयू खोल्यांवर पाच टक्के जीएसटी (GST on hospital beds) लागू करण्यात आला आहे. ज्या खोल्यांचं भाडे दिवसाला 5 हजार रुपयांहून अधिक आहे, त्या रुम्सवर हा कर लागू होईल. यामुळे सामान्यांसाठी रुग्णालयात उपचार घेणंही महाग होणार आहे. त्यामुळे, या निर्णयामधून सूट देण्याची मागणी करणारं पत्र फिक्कीनं (FICCI) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलं आहे. या निर्णयामुळे खर्च आणि गोंधळ वाढेल, असं फिक्कीने आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) देखील या निर्णयाला विरोध केला आहे.

सध्याच्या घडीला देशातील आरोग्यावरील एकूण खर्चापैकी 29 टक्के खासगी तर केवळ 17 टक्के सरकारी रुग्णालयांवर होतो. भारतातील कित्येक नागरिक हे खासगी आरोग्यसेवेवर (Private Hospitals) अवलंबून आहेत. शहरी भागातील 10 पैकी किमान पाच कुटुंब आणि ग्रामीण भागातील सुमारे 40 टक्के कुटुंबे प्रामुख्याने खासगी आरोग्यसेवा निवडतात. या निर्णयामुळे या सर्वांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडणार आहे.

किती होणार वाढ?

एखाद्या नॉन आयसीयू हॉस्पिटल बेडचं (Non-ICU hospital bed GST) भाडे पाच हजार रुपये प्रतिदिन आहे, तर त्यावर रुग्णाला पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. हा जीएसटी प्रत्येक दिवसाच्या भाड्यावर लागू होईल. म्हणजेच, रुग्णालयात एक दिवस दाखल असलेल्या रुग्णाला 5000 रुपयांव्यतिरिक्त जादाचे 250 रुपये, तर दोन दिवस दाखल असलेल्या रुग्णाला जादाचे 500 रुपये करस्वरुपात द्यावे लागतील. याच हिशोबाने चार दिवसांच्या भाड्यावर तब्बल एक हजार रुपये जीएसटी स्वरुपात द्यावे लागतील.

भारताचा आरोग्यसेवेवरील आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च हा 60 टक्क्यांवरून कमी होऊन 48-50 टक्क्यांपर्यंत आला आहे. असं असलं, तरी जागतिक 18 टक्क्यांच्या तुलनेत पाहिलं तर हा जगात सर्वाधिक आहे. भारत सरकार सध्या जीडीपीच्या 1.3 टक्के खर्च आरोग्यसेवांवर करत आहे. हे प्रमाण घरगुती आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चापेक्षा कमी आहे, जो जीडीपीच्या 1.6 टक्के आहे.

महागाई आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कित्येक रुग्णालयांचा खर्च आधीपासूनच वाढला आहे. आता त्यांच्या खर्चामध्ये आणखी वाढ होणार आहे. अधिकचा जीएसटी (GST on Healthcare) लागू करण्यासोबतच इनपुट टॅक्स क्रेडिटची अंमलबजावणी केली गेली नसल्याची तक्रार रुग्णालये करत आहेत. कंपनीच्या खर्चामध्ये एम्बेडेड इनपुट हे आधीपासूनच 5-6 टक्के आहे; जे उद्योगांमध्येच वापरले जात असल्याचा रुग्णालयाचा दावा आहे. हा आता अतिरिक्त इनपुट टॅक्स आहे, ज्यामध्ये कोणताही सेट-ऑफ नसल्यामुळे तो रुग्णांनाच द्यावा लागेल असंही रुग्णालयांनी स्पष्ट केलं. खोल्यांचं भाडं हा आरोग्यसेवेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे, जो जीएसटीमधून वगळण्यात आला होता. कोणत्याही प्रकारचा जीएसटी हा एकूण आरोग्यसेवेवर लागू असायला हवा असं रुग्णालयांचं म्हणणं आहे.

कामगारांसाठी कधीपासून सुरू होणार 4 दिवसांचा आठवडा? केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलं महत्त्वाचं अपडेट

केवळ महागड्या बेड्सवर लागू

अपोलो हॉस्पिटल्सच्या एमडी सुनीता रेड्डी यांनी मात्र या निर्णयाचा फारसा परिणाम होणार नसल्याचं म्हटलं आहे. “पाच टक्के जीएसटी हा केवळ महागड्या बेड्ससाठी आहे. मला खात्री आहे की तो बेड घेणारे रुग्ण दिवसाचे 250 रुपये नक्कीच देऊ शकतील. खरंतर हॉस्पिटल सिस्टीममध्ये जीएसटीमुळे जो एम्बेडेड 6 टक्के खर्च आहे त्याबाबत चर्चा होणं गरजेचं आहे. जेणेकरुन आम्हाला हे सर्व खर्च रॅशनालाईज करता येतील.” असं त्या सीएनबीसी-TV18 शी बोलताना म्हणाल्या.

आरोग्यसेवेवर अधिक कर

विविध स्तरांतून होणाऱ्या विरोधानंतरही सरकाराने हा जीएसटी लागू केला आहे. ज्या व्यक्तीला दिवसाचं 5 हजार रुपये भाडं परवडतं, त्याला जीएसटीदेखील नक्कीच परवडेल असा तर्क सरकारने लावला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे आरोग्य व्यवस्थेत यामुळे आणखी कर आणण्यासाठी दरवाजे खुले होतील. विशेषतः अशा सेवांवर जीएसटी लागू होईल, ज्यांवर आतापर्यंत कोणताही कर लागू नव्हता.

याला म्हणतात नशीब! 500 रुपयांची नोट घेऊन भाजी घ्यायला गेली व्यक्ती; सुट्टे करताच मिळाले 12 कोटी

तज्ज्ञांच्या मते, सर्व नागरिकांना परवडणारी आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध होण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक बळकट करणे हा एकमेव उपाय आहे. यासाठी जीडीपी पर्सेंटेज म्हणून आरोग्य सेवांवरील खर्च वाढवणं, आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करणं हे पर्याय आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये सार्वजनिक रुग्णालयांतील खाटा, डॉक्टर आणि नर्सेसची संख्या वाढवणे आणि देशातील आरोग्य विमा प्रणाली मजबूत करणे यांसारख्या घटकांचा समावेश होतो. सार्वजनिक सुविधा बळकट झाली तर खासगी हॉस्पिटलांमध्ये जाण्याची गरज पडणार नाही त्यामुळे सरकारने ही व्यवस्था बळकट करायला हवी.