बुलडझोरनं सुरू असलेल्या कारवाईची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल, सरकारला विचारला थेट प्रश्न

मुंबई, 16 जून : भाजपाच्या माजी प्रवक्ता नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर झालेल्या हिंसाचारानंतर  उत्तर प्रदेश सरकारनं (UP Government) केलेल्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी सुनावणी झाली. न्या. ए.एस. बोपन्ना आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं यूपी सरकारला नोटीस बजावली असून 3 दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनं केलेली कारवाई कायदेशीर पद्धतीनुसार झाली आहे की नाही? असा प्रश्न कोर्टानं विचारला आहे. तोडफोडीची कोणतीही कारवाई कायदेशीर पद्धतीनंच व्हायला हवी, असं सुप्रीम कोर्टानं बजावलं आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीनं युक्तीवाद सादर करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना आम्ही नोटीस जारी करणार असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर या प्रकरणात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची खबरदारी घेण्याचे आदेशही कोर्टानं दिले आहेत.

SC asks UP govt to file response on pleas by Jamiat-Ulama-I-Hind & others seeking directions to UP authorities to ensure that no further demolitions of properties are carried out in State without following due process; asks UP govt to file affidavit in 3 days. Hearing next week pic.twitter.com/Gz1mCz5E8m

— ANI (@ANI) June 16, 2022

या प्रकरणार वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह यांनी युक्तीवादाला सुरूवात केली. 'उत्तर प्रदेशात उद्धवस्तरणाची कारवाई सुरू आहे. गुंडाची संपत्ती नष्ट केली जात असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशात सूडबुद्धीच्या भावनेतून कारवाई केली जात असून ती योग्य ठरवली जात आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांपासून ते वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत या प्रकारचे वक्तव्य केली जात आहेत. उत्तर प्रदेशातील नागरिकांना दगडफेक करणारे आणि गूंड असे म्हंटले जात आहे. ही कारवाई बेकायदेशीर असून एक विशिष्ट समुहाला लक्ष्य केले जात आहे' असा दावा सिंह यांनी केला. Agnipath Scheme Protest: अग्निपथ योजनेविरोधात विद्यार्थी आक्रमक, ट्रेनच्या बोगीला लावली आग; रेल्वे ट्रॅकवर आंदोलन या प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारला आक्षेप मांडण्यासाठी वेळ मिळेल. त्याचबरोबर समाजाचा भाग असणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा आपल्याला निश्चित केली पाहिजे, असंही कोर्टानं सांगितलं. सुप्रीम कोर्टानं जमीयत-उलेमा-ए-हिंदकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी सुरू केली आहे. आता या प्रकरणात मंगळवारी पुढील सुनावणी होईल.