लवकरच भारतात स्वस्त होणार औषधांच्या किंमती?, मोदी सरकारचा जबरदस्त प्लान

नवी दिल्ली, 15 जानेवारी: एक चांगली बातमी (Good News) समोर येतेय. भारतात औषधे सुलभ आणि स्वस्त बनवण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) नवा प्लान आखत आहेत. त्यासाठी मोदी सरकार लवकरच चीन, श्रीलंका, बांगलादेश आणि युनायटेड स्टेट्ससह किमान 10 देशांच्या औषधांच्या किंमती धोरणांवर (Drug Pricing Policies) अभ्यास सुरू करणार आहे. News18.com ला ही माहिती मिळाली आहे. केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत फार्मास्युटिकल्स विभागाने (DOP), सरकारच्या वतीने हा अभ्यास करू शकणार्‍या नामांकित कंपनीच्या शोधात निविदा काढली आहे.

यात किमान 10 देशांचा समावेश असेल. तसंच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अवलंबलेल्या औषधांच्या किंमती पद्धती समजून घेणे हा संशोधनाचा उद्देश आहे. औषध उपलब्धता आणि प्रवेशयोग्यतेच्या दृष्टीने विविध देशांमधून (किंवा प्रदेश) शिकलेले धडे किंवा सर्वोत्तम पद्धती समजून घेणे हा आणखी या मागचा एक उद्देश असणार आहे.

NPPA ला ही मिळाली जबाबदारी

News18.com द्वारे ऍक्सेस केलेल्या 'नोटिस इनव्हाइटिंग टेंडर्स' लेबल असलेल्या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) दस्तऐवजानुसार, ड्रग प्राइसिंग वॉचडॉग नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) अभ्यास करण्यासाठी नामांकित कंपन्या किंवा संशोधन संस्थांचा समावेश करू इच्छित आहे. एनपीपीए ही फार्मास्युटिकल्स विभागाची (DoP) शाखा आहे.

12 फेब्रुवारीपर्यंत कंपन्या त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्याची शक्यता

दस्तऐवजाचे शीर्षकावर "वेगवेगळ्या देश/प्रदेशांच्या औषधांच्या किंमती धोरणांच्या संदर्भात आणि या देश/प्रदेशांमधून शिकलेल्या धड्यांचा अभ्यास करण्यासाठी परवडणाऱ्या किंमतीत औषध उपलब्ध करून देणे" असे लिहण्यात आलं आहे. नामांकित कंपन्या किंवा संशोधन संस्थांकडून प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 12 ​​फेब्रुवारी आहे, तर निवडलेल्या कंपन्यांना 1 मार्च रोजी सादरीकरणासाठी बोलावले जाईल.

अभ्यासात दुय्यम स्त्रोतांचा समावेश

दस्तऐवजानुसार, सरकार किमान 10 देशांच्या (किंवा प्रदेशांच्या) औषधांच्या किंमतींवर नियामक धोरण किंवा फ्रेमवर्कचा अभ्यास करण्याची योजना आखत आहे. इतकेच नव्हे तर इतर धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करण्याबरोबरच या देशांमध्ये औषधांच्या उपलब्धतेवर परिणाम करणाऱ्या विविध देशांमधील औषधांच्या किंमती धोरणांच्या कार्यात्मक अंमलबजावणीचा अभ्यास करण्याची योजना आहे.

"श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, युरोपियन संघ, यूके, ऑस्ट्रेलिया,अमेरिका, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि थायलंड हे किमान दहा देश/प्रदेश समाविष्ट केले पाहिजेत," असे दस्तऐवजात म्हटले आहे.