मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

देशभरात लोकअदालतीतून एका दिवसात 33 लाखांहून अधिक प्रकरणांची झाली सुनावणी

देशभरात लोकअदालतीतून एका दिवसात 33 लाखांहून अधिक प्रकरणांची झाली सुनावणी

2021 मधील ही तिसरी लोकअदालत (lok adalat) आहे. कोविडची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि ओडिशामध्ये लोक अदालत सप्टेंबरच्या चौथ्या आठवड्यात आयोजित केली जाणार आहे.

2021 मधील ही तिसरी लोकअदालत (lok adalat) आहे. कोविडची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि ओडिशामध्ये लोक अदालत सप्टेंबरच्या चौथ्या आठवड्यात आयोजित केली जाणार आहे.

2021 मधील ही तिसरी लोकअदालत (lok adalat) आहे. कोविडची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि ओडिशामध्ये लोक अदालत सप्टेंबरच्या चौथ्या आठवड्यात आयोजित केली जाणार आहे.

  • Published by:  News18 Desk

नवी दिल्ली, 12 सप्टेंबर : देशभरातील 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकाच वेळी झालेल्या लोकअदालतीमध्ये 33 लाखांहून अधिक प्रकरणांची सुनावणी झाली. 2021 मधील ही तिसरी लोकअदालत (lok adalat) आहे. कोविडची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि ओडिशामध्ये लोक अदालत सप्टेंबरच्या चौथ्या आठवड्यात आयोजित केली जाणार आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अशोक जैन यांनी सांगितले, या लोकअदालतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयापासून जिल्हा आणि सत्र न्यायालयापर्यंत प्राधिकरणाचे कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित यांच्या नेतृत्वाखाली लोकअदालत (lok adalat) आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये प्री-लिटिगेशन स्टेजची 18 लाख 50 हजारांहून अधिक प्रकरणे ऐकली गेली. यापैकी 9 लाख 41 हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

तडजोड आणि शिक्षा म्हणून 3 अब्ज 76 कोटी 78 लाख 66 हजार 143 रुपये देखील वसूल करण्यात आले. वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रकरणांमध्ये 14 लाख 62 हजार 322 प्रकरणांची सुनावणी झाली, त्यापैकी 5 लाख 92 हजार 261 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. सेटलमेंट रक्कम म्हणून 19 अब्ज 04 कोटी 51 लाख 96 हजार 808 वसूल करण्यात आले.

हे वाचा - Shocking! कोरोनाबाबत चीनला निर्दोष ठरवणारे बहुतांश शास्त्रज्ञ वुहानशी संबंधित, रिपोर्टमधून धक्कादायक गौप्यस्फोट

कोर्टाने शिक्षेद्वारे कमावली इतकी रक्कम

एकूण 33 लाख 12 हजार 389 प्रकरणांवरील सुनावणीत 15 लाख 33 हजार 186 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. म्हणजेच ही प्रकरणे थेट न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांच्या यादीतून आता गायब झाली. प्रलंबिक खटल्यांचं न्यापालिकेवरील ओझं कमी झालं असून महसूल निधीमध्ये विक्रमी 22 अब्ज 81 कोटी 30 लाख 62 हजार 951 रुपये जमा झाले. बहुतेक प्रकरणे कंपनी कायदा, कौटुंबिक वाद, चेक बाउंस, कामगार बाबी, महसूल विवाद, किरकोळ गुन्हे आणि विवादांशी संबंधित होती. आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागात लोकअदालतही लावण्यात आली.

First published:

Tags: Court