इंडो-पॅसिफिक प्रदेशावर नौदलाची नजर, 6 आण्विक पाणबुड्या तैनात करण्याची सरकारची योजना

नवी दिल्ली, 09 मे : इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाकडे (Indo-Pacific Region) चीनचे डोळे लागलेले आहेत. युरोपियन युनियन आणि ब्रिटन याआधीपासूनच या भागासाठी सातत्यपूर्ण रणनीती आखत आहेत. आता भारतालाही येथे स्वतःचा दबदबा निर्माण करायचा आहे. म्हणूनच, समुद्रावरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय नौदलाने (Indian Navy) सरकारला सहा अणुऊर्जेद्वारे चालवल्या जाणार्‍या पाणबुडी (SSN-एसएसएन) तयार करण्याबाबत सांगितले आहे. यावर्षी 4 मार्चला गुजरातमधील केवडिया येथे संयुक्त कमांडर परिषदेनंतर नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारतीय नौदलाच्या ऑपरेशन समुद्र सेतू II विषयी चर्चा करताना याविषयी सांगितले होते. अणुशक्तीने चालवल्या जाणाऱ्या पाणबुड्यांमुळे भारतीय नौदलाला आपली स्थिती आणखी मजबूत करण्यास मदत होईल, असे म्हटले जात आहे. याद्वारे नौदल इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात गस्त घालू शकते. इंग्रजी वृत्तपत्र हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना एका अ‍ॅडमिरलने सांगितले की, ‘भविष्यात फक्त इंडो-पॅसिफिकच नाही तर, आर्क्टिक मार्गावरही लक्ष ठेवावे लागणार आहे. हा मार्ग बर्फ वितळल्यामुळे उघडणार आहे.’ हे वाचा - 50 हजारांसाठी वृद्ध पित्याचा अमानुष छळ; विष पाजून तारेनं गळा आवळला, महाराष्ट्रातील लज्जास्पद घटना तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, चिनी नौदलाच्या ताकदीचा सामना करण्यासाठी भारत सज्ज आहे. अणुऊर्जेवर चालणार्‍या पाणबुडीची ही योजना भारतीय नौदलाने चिनी नौदलाच्या वाढत्या शक्तीचा सामना करण्यासाठी आणि त्यांना रोखण्यासाठी ठोस पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. चिनी नौदलाची ताकद सतत वाढत आहे. युद्धनौकांच्या संख्येच्या बाबतीत चीनने अमेरिकन नौदलाला मागे टाकले आहे. भारताकडे फक्त एक SSN आहे. 2025 पूर्वी आणखी एक भाडेतत्त्वावर घेतली जाण्याची शक्यता आहे. हे वाचा - COVID-19 Relief: कोरोना लसीकरण केंद्र आणि उपलब्ध स्लॉट शोधण्यात समस्या? हे 5 ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म करतील मदत अन्नपुरवठा व इतर व्यूहरचना आणि रसदांच्या व्यतिरिक्त शस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रांसह लांब पल्ल्याच्या गस्तीसाठी SSN आवश्यक आहे. आतापर्यंत भारतात एक अकुला श्रेणीतील एक SSN आहे. ती रशियाकडून भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. या करारासंदर्भात भारतीय नौदलाला प्राधान्य नाही. फ्रान्सचा नौदल गट SSN प्रकल्पाचा प्रमुख दावेदार आहे. कारण, 1998 च्या अणुचाचणीच्या मंजुरीच्या दिवसानंतर फ्रान्स हा भारताचा सर्वात विश्वासार्ह सहकारी देश आहे.