)
हाथरस, 7 ऑक्टोबर : उत्तर प्रदेशातील हाथरस (Hathras) आणि बलरामपूरमध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांनंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) भारतातील मिशनने वक्तव्य केलं होतं. त्यावर आता भारत सरकारकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. त्यात भारतातील सामाजिक न्यायाच्या परिस्थितीवर बोट ठेवण्यात आलं होतं. त्याला केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आलं असून, देशातील सर्व समाजघटकांना वेळोवेळी न्याय मिळाला आहे, असा दावा करण्यात आला आहे. ‘हाथरस आणि बलरामपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनांमुळे भारतातील इतर सामाजिक घटकांमध्ये प्रगती होत असतानाच महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसून येतंय. गटाने अशी भीषण कृत्य केली जात असून, लिंगभेदाच्या घटनांवर आधारित अत्याचारांचा मोठा धोका भारतात निर्माण झाला आहे,’ असं यूएन मिशन फॉर इंडियाच्या पत्रकात म्हटलं होतं. युएनच्या वतीने केलेल्या टीकेला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते म्हणाले, ‘यूएनच्या रेसिडंट कोऑर्डिनेरनी भारतात नुकत्याच घडलेल्या महिलांवरील अत्याचारांच्या काही घटनांबद्दल अनावश्यक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या घटना भारत सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेतल्या असून, त्यावर कारवाई सुरू आहे, हे युएनच्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने देशाबाहेरच्या एखाद्या संस्थेनी अशी टिप्पणी करणं टाळावं. देशाच्या घटनेने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. एक लोकशाही म्हणून आम्ही समाजातील सर्व थरांतील नागरिकांना न्याय मिळवून दिल्याचं वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे.’
Our response to the UN Resident Coordinator’s statement (of 4 October 2020): pic.twitter.com/S7zboX3Esm
— Arindam Bagchi (@MEAIndia) October 5, 2020
सरकारने याबाबत अनेक दावे केले असले तरी आकडेवारी वेगळ्याच गोष्टी मांडत आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये बलात्काराच्या 4,566 प्रकरणांमध्ये चौकशी झाली. त्यापैकी 279 खटले निकाली निघाले. या वर्षातील महानगरांतील खटले निकाली निघण्याचा दर केवळ 22.4 टक्के आहे. राज्यांमध्ये 45,536 बलात्कारांच्या गुन्ह्यांचा तपास झाला आणि 4,640 प्रकरणांत निकाल जाहीर झाला. ही टक्केवारी 27.8 टक्के आहे. केवळ बलात्काराच्याच घटना नाहीत तर अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांत वाढ झाली असून, ते खटलेही मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सरकारचा दावा कितपत खरा आहे, ही शंका सरकारी संस्थेच्या आकडेवारीच्या आधारानेच सामाजिक संस्था उपस्थित करत आहेत.
+6
फोटो
