Explainer : Organic Farming करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कसा अगोदरच दिलाय बाजार समित्यांना छेद

Explainer : Organic Farming करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कसा अगोदरच दिलाय बाजार समित्यांना छेद

'सेंद्रिय पीक उत्पादकांनी नेहमीच स्वतःच्या नेटवर्कचा उपयोग करीत शेतीमाल विक्री केली. अनेक शेतकऱ्यांनी तर शेतीमालाची थेट विक्री (Direct Sell) केली. ' काय आहे हे Organic Farming चं किफायतशी मॉडेल आणि ते Agriculture amendment laws ला कसं पूरक आहे.. वाचा सविस्तर मुलाखत

  • Share this:

सिमांतिनी डे नवी दिल्ली, 29 डिसेंबर  : नव्या कृषी कायद्याच्या (New farm reform laws) अनुषंगाने शेतकऱ्यांचे आंदोलन  (Farmers protest) अद्याप सुरूच असून, याबाबत आंदोलक शेतकरी (Farmers) आणि सरकारमध्ये (Modi government) कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेड अँड कॉमर्स  (प्रमोशन अण्ड फॅसिलिटेशन) अॅक्ट, फार्मर्स (एम्पाॅवरमेंट अँड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑन प्राईज एश्योरन्स अँड फार्म सर्व्हिसेस अॅक्ट आणि इसेंन्शिअल कमोडीटीज अॅक्ट (अमेंडमेंट) असे हे तीन कायदे असून त्याबाबत कोणताही करार होताना दिसत नाही. हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचे सरकार सातत्याने सांगत आहे. परंतु या नव्या कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि शासकीय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे (APMC) अस्तित्व संपुष्टात येईल आणि खासगी व्यापारी बाजार प्रवेश करतील, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे.

ही स्थिती संपुष्टात आणण्याकरिता सरकारने सर्जनशील उपायाबाबतचा (Crative Solution) विचार करावा, असं मत सेंद्रिय कृषी उद्योजकांसाठीचे व्यासपीठ असलेल्या भूमीजा संस्थेच्या संस्थापक संचालक आणि सामाजिक उद्योजिका गौरी सरीन यांनी व्यक्त केले आहे. न्यूज 18 ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत गौरी सरीन म्हणल्या, की उपाय हा अधिक सर्जनशील, अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारा, गरीब आणि श्रीमंत शेतकरी असा भेद न करणारा आणि वास्तववादी बदलाचे साधन म्हणून MSP तयार करणारा असावा. शेती क्षेत्राचे कार्पोरेटाझेशन (AgriCulture Corporatization) ही दुधारी तलावार आहे. अग्री डायव्हर्सिटी कोल्ड चेनमध्ये (Diversity Cold Chain) गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. स्थानिक घटकांना प्राधान्य देताना कृषी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक होऊन त्यातून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि ते ग्राहक केंद्रितही असावे, अशा प्रकारचा समतोल सरकारला ठेवावा लागेल. खासगी व्यापारी बाजारात उतरले म्हणजे याचा अर्थ असा होत नाही की ही बाब सर्व शेतकऱ्यांवर परिणाम करु शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. खाजगी व्यापाऱ्यांमुळे अनेक भागातील शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. बिहार (Bihar) आणि ओडीशातील (Odissha) काही शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीमालाच्या अनुषंगाने योग्य खरेदीदारांची निवड केली आणि मागणी तसा पुरवठा अशी भक्कम साखळी विकसित केल्याचे त्यांनी सांगितलं.

शेती सुधारणा विधेयके येण्यापूर्वी देखील बाजारसमितीच्या आणि एमएसपीच्या आकृतीबंधाबाहेर यशस्वी व्यवसाय करणारे शेतकरी अस्तित्वात होते, असे सरीन यांनी स्पष्ट केले.

सेंद्रिय शेतीच्या प्रयोगाविषयी काय मत आहे गौरी सरीन यांचं?

जर तुम्ही सेंद्रीय शेतीच्या दृष्टीकोनातून मला विचारले तर मी असे नमूद करेल की सेंद्रीय पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी याचा कधीच अवलंब केला नाही. त्यांनी कधी एमएसपीचा किंवा हमीभावाचा लाभ घेतला नाही आणि त्यांनी आपली उत्पादनं कधी बाजारसमितीत विक्री केली नाहीत, असं सरीन म्हणाल्या. सेंद्रीय पीक उत्पादकांनी नेहमीच स्वतःच्या नेटवर्कचा उपयोग करीत शेतीमाल विक्री केली. अनेक शेतकऱ्यांनी तर शेतीमालाची थेट विक्री (Direct Sell) केली. सेंद्रिय पध्दतीने शेती (Organic Farming) करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच बाजारसमिती यंत्रणा पध्दतीऐवजी हा नवा मार्ग दाखवला.

तथापि त्यांनी इशारा देताना, मुक्त अर्थव्यवस्थेत मोठे खासगी व्यापारी बार्गेनिंग पद्धत थोपवून धरू शकतात, असे नमूद केले. त्यामुळे अशावेळी गरीब शेतकऱ्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

मुक्त अर्थव्यवस्थेचे माडेल हे काही लोकांवर नकारात्मक परिणाम करु शकते.माझ्या वैयक्तिक मते, ज्या शेतकऱ्यांकडे जमीन धारण क्षेत्र कमी आहे, आणि हीच शेती ज्या शेतकऱ्यांचे उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे, अशा शेतकऱ्यांना गरीबीचा सामना करु लागू नये, याची जबाबदारी सरकारने घेणे गरजेचे आहे. याक्षणी शेतकऱ्यांना माहिती नाही की भविष्यात काय घडेल. विविध स्पर्धात्मक मापदंड नव्याने येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.मात्र अशी स्पर्धात्मक स्थिती हाताळण्यात आणि वाटाघाटी करण्यासाठी शेतकऱ्यांची क्षमता असेलच असे नाही. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात कोणाताही बदल करताना शिक्ष

गौरी सरीन या सेंद्रिय पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि महिला कृषी उद्योजकांना भूमिजाच्या व्यासपीठावरून प्रशिक्षण देतात.

कृषी क्षेत्रातील महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकरी, अन्नप्रक्रिया उद्योजक (Food Processing Entrupruners) आणि पशुपालक म्हणून महिलांची या सर्व बाबींमध्ये काय भूमिका आहे, याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. कृषी उद्योजकतावाढीसाठी महिलांना प्रोत्साहन दिल्यास ग्रामीण जीवनात सुधारणा दिसून येईल तसेच अनेक सुक्ष्म उद्योगांची निर्मिती होईल, असे त्यांनी नमुद केले.

सरीन यांनी असा दावा केला आहे, की हवामान आणि लोकांच्या सामुहिक आरोग्यासाठी सेंद्रिय शेतीवर भर देण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले पाहिजे. येत्या 15 वर्षांसाठी भारताने सेंद्रिय (Organic) किंवा नैसर्गिक (Natural) शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आखली तर त्यामुळे हवामान बदल कमी प्रमाणात होईल आणि अन्नातील वैविध्याची ओळख होऊन देशाची संपत्ती वाढण्यासही मदत होईल. भारताला अन्न वनांची  (Food Forest) आवश्यकता असून प्रत्येक राज्यातील किमान 10 शेतकऱ्यांनी आता अन्न वने तयार करण्यास सुरुवात केली पाहिजे, असे सरीन यांनी यावेळी सुचवले. अन्न वनांच्या माध्यमातून बहुपध्दतीय शेती करता येते. ज्यामध्ये फळझाडे (ज्यामध्ये वर्षानुवर्षे फलोत्पादन मिळते), भाज्या, धान्य, डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन एकाचवेळी घेता येणे शक्य आहे. जर आपण आपल्या पर्यावरणीय स्थितीत अन्न वने तयार करण्यास सुरुवात केली तर अत्यंत उच्च प्रतिचे कार्बन सिंक तयार करु शकू ज्याचा हवामान बदलाच्या अनुषंगाने दूरगामी परिणाम होईल, असे सरीन म्हणाल्या.

प्रत्येक राज्याने काही जिल्ह्यांमध्ये सेंद्रिय शेतीसाठी योजना आखली पाहिजे. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात यापूर्वीच सेंद्रिय शेतीचा प्रसार झाला असून तेथील शेतकऱ्यांनी ही शेती पध्दती आत्मसात केली आहे. सेंद्रिया शेतीच्या बाबतीत आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणाने उत्कृष्ट काम केले आहे. तसेच काम मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही झाले आहे. हरियाणा देखील लवकरच या शेतीपध्दतीचा पाठपुरावा करणार असून पंजाबमधील खेती विरासत मिशन अजून नवजात अवस्थेत आहे. आंध्र प्रदेशात  ज्या प्रकारचे बदल घडून आले आहे, ते खरोखरच प्रेरणादायी आहे. या राज्याचे आकारमान पाहता अन्य राज्यांनाही असा बदल घडून आणणे सहज शक्य असल्याचे सरीन यांनी नमूद केले.

देशात मोठ्या प्रमाणावर शेतीक्षेत्र असूनही (60 टक्क्यांहून अधिक) त्यातील किमान भागावर देखील सेंद्रिय शेती केली जात नाही. भारतात शेतजमिन मोठ्या प्रमाणावर आहे. याक्षेत्रावर जर आपण सेंद्रिय शेती करण्यास सुरुवात केली तर या शेतजमिनीतील सुक्ष्म जंतू आणि मातीतील ओलावा टिकवता येईल आणि ही जमीन बायोमास होऊन पर्यावरपूरक होईल. दुर्देवाने ज्या लोकांना याचा फटका बसत नाही, अशी शहरी भागातील लोकं निर्णयप्रक्रियेत असतात. कारण शहरी भागात अशा भूक्षेत्राविषयी चर्चा होत नसल्याचे सरीन यांनी सांगितले.

पर्यावरणाव्यतरिक्त आरोग्याच्या विविध प्रश्नांमुळे लोकांनी सेंद्रिय अन्न सेवनास प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. शहरी भागातील जीवघेण्या आजारांना तोंड देणारे काही नागरिक आता सेंद्रिय अन्नपदार्थांना प्राधान्य देताना दिसतात. उत्पन्नावर आधारित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या आपल्या देशात एकेकाळी भूक ही एक मोठी समस्या होती. परंतु, या समस्येवर मात करण्यास आम्ही सक्षम आहोत. कुपोषण (MalNutrition) ही आपल्या देशातील मोठी समस्या आहे. रसायनांच्या मदतीने अन्न उत्पादन केल्याने त्यातील पोषणमुल्ये नष्ट होतात, त्यामुळे या समस्येचे हे मुळ कारण म्हणता येईल. वस्तुतः शहरी भागात पोषण समस्या सर्वाधिक आहे, कारण तेथील लोक प्रक्रियायुक्त किंवा जंक फूड अधिक प्रमाणात सेवन करतात. त्यामुळे कुपोषणाच्या समस्येवर आपल्याला मात करायची असेल तर उत्पन्नावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडून पोषणमूल्य आधारित अर्थव्यवस्थेकडे जावे लागेल. यासाठी आम्ही लिव्हिंग विदाऊट मेडीसीन नावाचे व्यासपीठ सुरु केले असून येथे आम्ही लोकांना सकस पदार्थ उपलब्ध करुन देत असल्याचे सरीन यांनी स्पष्ट केले.

First published: December 29, 2020, 7:41 AM IST

ताज्या बातम्या