जाहिरात
मराठी बातम्या / देश / 'मुलांना धोतर नेसायचंय, परवानगी द्यायची का?' हिजाब वादात सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

'मुलांना धोतर नेसायचंय, परवानगी द्यायची का?' हिजाब वादात सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

Supreme Court Hijab

Supreme Court Hijab

सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या कर्नाटकातल्या हिजाब प्रकरणाची (Supreme Court Hijab Ban) सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाचं दोन न्यायाधिशांचं खंडपीठ कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वेगेवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी घेत आहे.

  • -MIN READ Delhi
  • Last Updated :

नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर : सुप्रीम कोर्टामध्ये सध्या कर्नाटकातल्या हिजाब प्रकरणाची (Supreme Court Hijab Ban) सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाचं दोन न्यायाधिशांचं खंडपीठ कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वेगेवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी घेत आहे. कर्नाटकच्या शाळांमध्ये गणवेशासह चेहऱ्यावर हिजाब घालावा का नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्ट निर्णय देमार आहे. शाळांमध्ये हिजाब घालायला कर्नाटक सरकारने बंदी घातली, यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेलं. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही हिजाब बंदी योग्य ठरवली, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. हिजाब घालणं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचं पक्षकारांचे वकील म्हणाले तेव्हा न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि न्यायाधीश सुधांशू धूलिया यांच्या खंडपीठाने काही प्रश्न विचारले. ‘तुम्ही याला अतार्किक अंतापर्यंत घेऊन जाऊ शकत नाही. पोशाखाच्या अधिकारात कपडे घालण्याचा अधिकारही सामील असेल? जर एखाद्याला सलवार कमीज घालायची असेल किंवा मुलाला धोतर नेसायचं असेल, तर त्यालाही परवानगी द्यायची का? आता तुम्ही Right to Dress बाबत बोलत आहात, यानंतर तुम्ही Right to Undress बाबतही बोलाल. हा जटील प्रश्न आहे,’ असं मत न्यायाधीश गुप्ता यांनी मांडलं. हिजाब बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टात 24 याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाब बंदीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणाऱ्यांमध्ये 6 मुस्लीम विद्यार्थिनींचाही समावेश आहे. कर्नाटक हिजाब बंदीवर आम्ही परीक्षण करायला तयार आहोत, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. याप्रकरणी कोर्टाने कर्नाटक सरकारला नोटीस देऊन उत्तर मागितलं आहे. याआधी हिजाब बंदीवरची सुनावणी टाळण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधिशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हे फोरम शॉपिंग सुरू नाही, असं न्यायाधीश गुप्ता यांनी मुस्लीम याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सुनावलं होतं. पहिले तुम्ही लवकर सुनावणीची मागणी करता, आता सुनावणी टाळण्याची मागणी करत आहात, असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं. कोर्टाने दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्याची मागणी मान्य केली नाही.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
  • First Published :
जाहिरात
जाहिरात