नवी दिल्ली 21 जून : सरकारी सेवेंमधल्या भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांना सरकार आता घरचा रस्ता दाखविणार आहे. सरकारच्या विविध आस्थापनांमधल्या अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने दिले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचा आढवा घेऊन अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही मंत्रालयाने दिले आहेत. या अहवालानंतर अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबवताना कुठल्याही प्रकारे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, कामं वेळेत न करणं, प्रत्येक गोष्टीत खोडा घालणं, निर्णय न घेणं अशा अनेक गोष्टींमुळे सरकारी कर्मचारी बदनाम आहेत. ही प्रतिमा पुसण्यासाठी आणि प्रशासनाचा चेहेरा मोहरा बदलविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहेत. या आधी अर्थमंत्रालयातल्या काही अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला भाग पाडलं होतं.

सक्तीची निवृत्ती

नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामकाजाला सुरूवात होऊन अजुन एक महिनाही झालेला नाही. तर सरकारने कडक निर्णय घ्यायला सुरुवात केलीय. आयकर विभागानंतर केंद्राने आता एक्साइज आणि कस्टम विभागातल्या 15 अधिकाऱ्यांना सक्तिची निवृत्ती देऊन घरचा रस्ता दाखवलाय. भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि कामचुकारपणाचा या अधिकाऱ्यांवर आरोप होता. या आधी अर्थमंत्रालयाने अशाच 12 ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना सक्तीची (Compulsory Retirement) निवृत्ती दिली होती.

प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी आणि निर्णयांची वेगाने अंमलबजावणी होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं. सरकारी सेवेत आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण मिळतं. त्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढणं शक्य नसतं. याच नियमांचा फायदा घेत अधिकारी निर्ढावले जातात अशी कायम ओरड होते. निवडणुकीमुळे लोकप्रतिनिधींची दर पाच वर्षांनी परिक्षा असते. मात्र प्रशासन राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं उत्तरदायीत्व काय आहे? असाही प्रश्न कायम विचारला जातो.

सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रतिमा म्हणजे लालफीतशाहीचा कारभार अशी झाली आहे. फाईल्स लवकर निकाली न काढणं, निर्णय न घेणं, अडवणूक करणं यामुळे कामं आणि निर्णय लवकर होत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून शासनाची प्रतिमा खराब होते. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारी सूत्रांनी सांगितलंय.

काय आहे नियम?

नियम 56 नुसार असा निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राला आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांचं वय 50 ते 55 दरम्यान आहे आणि 30 वर्षांची त्यांची सेवा झालीय अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जावू शकते. यामुळे जास्तीची रोजगार निर्मितीही होणार आहे. वयाने ज्येष्ठ असलेले अधिकारी लवकर निवृत्त झाले तर तेवढ्याच नव्या जागा निर्माण होतात.

First Published: Jun 21, 2019 09:23 PM IST