केंद्र सरकारचा Twitter ला थेट कारवाईचा इशारा; वाचा काय आहे प्रकरण

नवी दिल्ली, 3 फेब्रुवारी : शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारविरोधी वादग्रस्त हॅशटॅग मुद्दाम शेअर केला गेला. या hashtag शी संबंधित मजकूर / खाती ट्विटरवरून (Twitter) हटवण्याचा आदेश  केंद्र सरकारने ट्विटरला  (Twitter) दिला होता. आता या आदेशाच्या पालनासाठी सरकारनं ट्विटरला नोटीस बजावली आहे. ट्विटरवर #ModiPlanningFarmerGenocide अशा हॅशटॅगसह विविध प्रकारचा मजकूर पोस्ट केला गेला. हा मजकूर भावना भडकावणारा, प्रक्षोभक, द्वेषयुक्त आणि असत्य माहिती पसरवण्यासाठी मुद्दाम प्रसारित केला गेला आहे. हा मजकूर आणि त्याच्याशी संबंधित मोहीम हा समाजात हिंसा, अस्वस्थता आणि तणाव निर्माण करण्यासाठी चालवलेली आहे. नरसंहाराला (Genocide) अशा प्रकारे उत्तेजन देणं हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (freedom of speech) असू शकत नाही. हा कायदा आणि सुव्यवस्थेला (law and order) धोका आहे. प्रजासत्ताक दिनाला दिल्लीत हिंसाचार (violence) झाला. सरकारच्या आदेशाकंडे दुर्लक्ष करत ट्विटरने अनेक खात्यांवरची बंदी उठवली. ट्विटर ही केवळ एक मध्यस्थ संस्था आहे. ट्विटर शासनाच्या निर्देशांचं पालन करण्यास बांधील आहे. जर तसं करण्यास ट्विटरनं नकार दिला तर त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, अशा अर्थाची नोटीस मोदी सरकराने Twitter या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला पाठवली आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था ही संकल्पना नेमकी काय आहे यासह आधिकारपदावरील व्यक्तींचे हक्क काय आहेत या बाबी घटनात्मक खंडपीठांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्धा डझनहून अधिक निकालांच्या नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.ट् विटर केवळ एक मध्यस्थ असण्याचे कारण ज्या मजकुरामुळे जनभावनांचा  प्रक्षोभ होईल आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम होईल अशा प्रकरणांमध्ये सरकारच्या आदेशांचं सूचनांचे पालन करणं ट्विटरला बंधनकारक आहे. सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था विस्कळीत होत असेल तर त्याच्या संभाव्य परिणामांचा संबंधित अधिकारी मागोवा घेताना ट्विटर अपीलीय अधिकारी म्हणून बसू शकत नाही. ट्विटर केवळ एक मध्यस्थ आहे. ट्विटर कोर्टाची भूमिका अशाप्रकारे गृहित धरू शकत नाही आणि त्याबाबत अमान्यताही दर्शवू शकत नाही. सरकारच्या आदेशांचे पालन न केल्यास ट्विटरला दंडात्मक कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. परराष्ट्र मंत्रालयाने याआधीच एक निवेदन काढून परदेशी सेलेब्रिटींनी सोशल मीडियावर शेतकरी आंदोलनाविषयी व्यक्त केलेल्या भावना या एकतर्फी आणि बेजबाबदार असल्याचं खरमरीत प्रत्युत्तर दिलंच आहे. या निवेदनात मंत्रालयाने (MEA)असं म्हटलं आहे की,  भारतीय संसदेने पूर्ण चर्चा आणि वादविवादानंतर कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारं विधेयक संमत केलं. या कायदेशीर सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजापेठेचा फायदा मिळेल आणि त्यातून व्यावसायिक लवचिकता वाढेल. याद्वारे अधिक फायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत पद्धतीने शेती करण्याला वाव मिळेल. भारतातल्या शेतकऱ्यांपैकी अगदी थोड्यांचा या कृषी सुधारणांना आक्षेप आहे. आंदोलकांच्या भावना लक्षात घेऊन भारत सरकारने त्यांच्याबरोबर चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री या चर्चांमध्ये सहभाग होत आहेत आणि कित्येक चर्चेच्या फेऱ्या आतापर्यंत झाल्या आहेत. भारत सरकारने सध्या काही काळापुरतं या कृषी कायद्यांना स्थगिनी देण्याचंही मान्य केलं आहे. स्वतः भारतीय पंतप्रधानांनी याबाबत पुढाकार घेत सद्यस्थितीत तोडगा निघेपर्यंत कृषी कायदे अंमलात न आणण्याचं ठरवलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने असं म्हटलं आहे, की शेतकरी आंदोलनाच्या आड एक स्वार्थी गट आपला अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेतकरील आंदोलनाला रुळावरून उतरवणं खरंच दुर्भाग्यपूर्ण आहे. यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढे म्हटलं की, “अशा विषयांवर टिप्पणी करण्यापूर्वी आपण वस्तुस्थिती समजून घ्यायला हवी. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचं योग्यप्रकारे निरसन होणं आवश्यक आहे.  भारतीय संसदेने पूर्णपणे चर्चा केल्यानंतर कृषी क्षेत्राशी संबंधित सुधारवादी कायदे मंजूर केले आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने असंही म्हटलं आहे की, ‘देशातील एक गट आपल्या स्वार्थासाठी भारताविरूद्ध आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा बाह्य घटकांशी संगनमत करुन जगातील विविध भागात महात्मा गांधींच्या पुतळ्याचं नुकसान केलं जात आहे.  हे समस्त भारतासाठी आणि प्रत्येक ठिकाणच्या सुसंस्कृत समाजासाठी अतिशय त्रासदायक आहे.

• Follow us on