Agricultural Reforms Bill: कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना निर्यातीस मिळणार चालना

Agricultural Reforms Bill: कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना निर्यातीस मिळणार चालना

Farmer Protest: किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) उपयुक्तता संपुष्टात आली असून, कृषी विषयक नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास विस्तारित बाजारपेठ उपलब्ध होईल. असं मत व्यक्त केलं जात आहे.

  • Share this:

पुणे, 14 डिसेंबर: किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) उपयुक्तता संपुष्टात आली असून, कृषी विषयक नवीन कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास विस्तारित बाजारपेठ उपलब्ध होईल, तसेच शेतीमाल निर्यातीला चालना मिळेल असे मत व्यक्त केले जात आहे. अनेक क्षेत्रांमधील अर्थिक उलाढालींसाठी शासकीय दर (Administered Price) परिणामकारक ठरत नसताना शेतीक्षेत्र याला अपवाद आहे का? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

शासकीय किंमतीची यंत्रणा अनेक उद्दिष्ठं पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते, मात्र ती दीर्घकालीन परिणामकारक ठरु शकत नाही, असे अनेक क्षेत्रांतील अनुभवांवरुन सिद्ध होत असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेने त्यातून धडा घेतला आहे.

पेट्रोलियम पदार्थांसाठी असलेल्या शासकीय किमतींमुळे भारतात ऑइस बाँड वाढू लागले. त्यामुळे इंधनाच्या किरकोळ किंमती जागतिक घाऊक किंमतींशी जोडण्यासाठी राजकीय दृष्टी आणि धोरण आखण्यात बरीच वर्षे खर्च झाली. छोटया बचत योजनांवरील शासकीय दर हे आता कुठे स्पष्ट होऊ लागलेत, परंतु ते व्याजदर प्रसाराच्या अनुषंगाने अडथळा ठरत आहेत, त्यामुळे ही बाब भारतीय बॅंकिंग क्षेत्रावरील ताणतणाव वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. या आधीच्या सरकारांनी बचतीची वेगळी उत्पादनं सादर करत प्रॉव्हिडंट फंडात शासकीय दर देण्याचं टाळलं.

जर अनेक क्षेत्रांमध्ये शासकीय दर कुचकामी ठरत असतील, भारतीय शेतीसाठी वेगळे धोरण का असावं? प्रख्यात शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन म्हणतात, की पुन्हा पुन्हा तेच काम करणे आणि भिन्न निकालांची अपेक्षा ठेवणे हे चुकीचे आहे. परंतु, भारतीय प्रशासनाला हेच धोरण योग्य वाटते.

भारतात हरित क्रांती नंतर किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही संकल्पना राबवली जाऊ लागली. देशात पीक उत्पादन आणि उत्पादकतेमध्ये वाढ होऊ लागली आणि तत्कालीन सरकारने अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमत लागू करण्यास सुरुवात केली. एमएसपीअंतर्गत खुल्या बाजारात विकल्या जाणाऱ्या सर्व शेती उत्पादनांची खरेदी सरकार करेल, अशी त्यामागील संकल्पना होती. खुल्या बाजारात एखादा खरेदीदार हाच विक्रेते किंवा शेतकऱ्यांसाठी शेवटचा पर्याय नाही, असे संकेत या यंत्रणेचे होते.

जेव्हा केंद्र सरकार हे सर्वात मोठे खरेदीदार होते, त्यावेळी या यंत्रणेने चांगले काम केले. मात्र गेल्या 50 वर्षांत यात बदल होत गेला. आज केंद्र सरकारने 23 पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती जाहिर केल्या आहेत. यात 7 प्रकारची अन्नधान्ये, 5 डाळी, 8 तेलबियावर्गीय पिकं, कच्चा कापूस, कच्चे ज्यूट तसेच रास्त आणि किफायतशीर दराने (Fair And remunerative price) ऊस खरेदीचा समावेश आहे. परंतु, केंद्र सरकारला या सर्व शेती उत्पादनांची संपूर्ण खरेदी करणे शक्य नाही. तसेच राज्यांनादेखील किमान आधारभूत किंमतीने शेती उत्पादने खरेदी करण्याचे कायदेशीर बंधन नाही तरीही राज्य सरकार एमएसपी देण्याचा प्रयत्न करतात.

त्यामुळे जे मोठे शेतकरी आहेत, तेच अधिक पीक उत्पादन घेत आपले उत्पादन सरकारला विकण्याच्या स्पर्धेत पुढे असतात. ज्या शेतकऱ्यांना खरोखर किमान आधारभूत किंमतीचे संरक्षण हवे असते नेमका त्यांनाच या खरेदी प्रक्रियेत प्रवेश मिळत नाही. तसेच अनेकदा मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची खरेदी बाकी असताना सरकार खरेदी प्रक्रिया थांबवते, तर बऱ्याचदा खरेदी केलेले अन्नधान्य शासकीय गोदामांमध्ये सडते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकाधिक बाजारपेठा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सरकारने ठोस तोडगा काढला आहे. दर्जेदार पीक उत्पादनाची साखळी मजबूत करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन (Group of Farmers) खात्रीशीर खाजगी खरेदीदार (Private buyer) शोधणे अपेक्षित असून जूनपासून अस्तित्वात आलेल्या तीन कृषीविषयक कायद्यांचा प्रभाव आता दिसून येत आहे.

नाशिकमधील सह्याद्री फार्म फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशनमधील (FPO) सहभागी शेतकऱ्यांनी यंदा सोशल मिडीया आणि ई-कॉमर्सचा वापर करुन शहरातील ग्राहकांना शेतीमालाची थेट विक्री केली आहे. मध्य प्रदेशातील होशंगाबादमधील पिंपरीया येथील एका शेतकऱ्याने नव्या कायद्याचा वापर करीत एका मोठ्या खासगी फर्मला करार पद्धतीने भाताची ठरलेली किंमत द्यायला भाग पाडलं आणि चांगलं उत्पन्न मिळवलं. महाराष्ट्रातील एका शेतकऱ्याने आंतरराज्य व्यापाराच्या अनुषंगाने नवीन कायद्याचा वापर करीत मध्य प्रदेशातील बडवानी येथील एका व्यापाऱ्याकडून आपल्या शेतीमालास चांगला भाव  मिळवला आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील शेतकरी फेडरेशनने  (Federation of Andhra Pradesh and Telangana Farmers for Market Access) या कायद्याच्या समर्थनार्थ एक निवेदन जारी केले आहे.

नवीन कायद्यानुसार पुरवठा साखळीचे आधुनिकीकरण, खरेदीदारांना थेट बांधावरुन शेतीमाल खरेदीस मुभा, शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान तसेच दळणवळण सुविधा मिळणार आहेत. छोट्या पण उद्योजक शेतकऱ्यांना कंत्राटी पध्दतीने थेट खाजगी खरेदीदारांना शेतीमाल विकता यावा यासाठी निंजाकार्ट आणि वेकूल यांनी खास सुविधा निर्माण केल्या आहेत. जे शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक नवे तंत्र, संकल्पानांचा वापर करण्यास उत्सुक आहेत, त्यांना या बाबी पुरवण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञ उत्सुक आहेत.

भारतातील पीक उत्पादकता (Productivity) सुधारत आहे. मात्र मागणीची स्थिती कायम राहणारी नसल्याने अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सोडवणे महत्वाचे आहे. असे असले तरी अन्न स्वावलंबनात भारताने निश्चितच चांगली प्रगती केली आहे. निर्यातीच्या (Export) माध्यमातून आणखी विस्तारीत बाजारपेठ उपलब्ध होणे शक्य आहे. 2022 पर्यंत भारताने कृषी निर्यातीत 60 अब्ज डाॅलर्सचे उदिदष्ट ठेवले आहे. परंतु गेल्या दोन अर्थिक वर्षांमध्ये भारताला 40 अब्ज डाॅलर्सचे उदिद्ष्ट गाठता आले आहे.

एमएसपीच्या पलिकडे जाऊन पाहणाऱ्यांसाठी हे नवे कायदे निश्चितच फायदेशीर ठरणारे आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून शेतकरी (Farmers) एमएसपी अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे, तसेच एमएसपीत वाढ होणे आवश्यक आहे, अशा मागण्या करीत आहेत. मात्र ही बाब देशातील उद्योजकांसाठी तोट्याची ठरु शकते.

भारतीय कृषी क्षेत्रातील (Indian Agriculture sector) अन्न प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा, साठवणूक, वाहतूक, शीतगृहे आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बाजारपेठेत अधिकाधिक गुंतवणूक होणे आवश्यक आहे. खुल्या बाजारातून खरेदीस मुभा, व्यापारासाठी कायमस्वरुपी नियम, वादाचे तत्काळ निवारण, दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी पोषक स्थिती दिसली तरच अशा प्रकल्पांमध्ये खासगी उद्योजक पैसा गुंतवण्यास तयार होतील. किमान आधारभूत किमतीचे मॉडेल (MSP Model) शेतकऱ्यांच्या नुकसानीसाठी पूरक ठरले. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ मिळवण्यासाठी हीच एक चांगली वेळ आणि संधी आहे.

Disclaimer: लेखक सार्वजनिक धोरणांबद्दलचा थिंक टँक समही फाउंडेशनचे संचालक असून पुण्यात राहतात. (लेखक - आशिष चांदोरकर)

Published by: Amruta Abhyankar
First published: December 14, 2020, 4:04 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading