नवी दिल्ली, 22 मार्च : दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका महिलेला तिच्या दाव्याशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. मुस्लिम पतीला पुनर्विवाह करण्यापूर्वी त्याच्या सध्याच्या पत्नीची पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याचं महिलेचं म्हणणं आहे. उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायाधीश नवीन चावला यांच्या खंडपीठाने महिलेच्या वकिलांना शरियत कायद्यानुसार मुस्लिम पती आपल्या सर्व पत्नींना सांभाळण्यास बांधील आहे हे दाखवण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. महिलेच्या वकिलाने सांगितलं की, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश सारख्या देशात जेथे स्वातंत्र्यापूर्वी मुस्लीम पर्सन लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन अॅक्ट लागू आहे, तेथे मुस्लिम पतीने दुसरं लग्न वा बहुपत्नीत्ववर निर्बंध वा नियंत्रण आणले आहेत. यावर दिल्ली हायकोर्टाच्या खंडपीठाने विचारलं की, हा शरीयत कायदा नाही. प्रथागत कायदा नाही. हा पाकिस्तानचा कायदा आहे. हे भारताला कसे लागू होऊ शकते? न्यायालयाने पुढे म्हटले की, भारतीय कायदा कुठे सांगतो की, दुसऱ्या महिलेशी लग्न करण्यापूर्वी पतीने विद्यमान पत्नीची संमती घेणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने वकिलाला या मुद्द्यावर कायदा आणि इतर संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आणि पुढील सुनावणी 29 मार्च रोजी ठेवली. न्यायालयात एका महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती जिला तिच्या मुस्लिम पतीने तिच्या 11 महिन्यांच्या मुलासह सोडून दिले होते. हे ही वाचा- मुंबई : सरपंच होण्याआधी झाला चोर; मुख्यमंत्र्यासह बिल्डरांच्या घरात काम केलं अन् पतीचं दुसरं लग्न करण्याचा प्लान… न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान महिलेने दावा केला की, तिला कळालं की, तिचा पती तलाक देऊन दुसरं कोणाशी तरी लग्नाचा प्लान करीत आहे. याचिकेत महिलेने मागणी केली आहे की, एक मुस मुस्लिम पतीने पत्नी किंवा पत्नीची पूर्व लेखी संमती न घेता आणि निवासाची योग्य व्यवस्था केल्याशिवाय दुसरा विवाह करण्यापासून रोखलं जावं, असं महिलेने याचिकेत म्हटलं आहे. पतीचे हे वर्तन असंवैधानिक, रानटी, अमानुष आणि भेदभाव करणारे असल्याचे महिलेचे म्हणणे आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.