नवी दिल्ली, 15 एप्रिल : क्रूरता आणि व्यभिचाराच्या काही कृत्यांमुळे पत्नीचा तिच्या पतीकडून पोटगी घेण्याचा अधिकार (Alimony Rights) हिरावून घेतला जात नाही, अशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) म्हटले आहे. पत्नीला मासिक पोटगी देण्याच्या पतीला कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह म्हणाले की, पतीला पोटगी देण्यापासून कायदेशीर सूट तेव्हाच मिळू शकते जेव्हा पत्नी व्यभिचाराचे कृत्य सतत आणि वारंवार करते.
कनिष्ठ न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १२५ अंतर्गत पारित केलेल्या आदेशात पतीला निर्देश देण्यात आले होते. ऑगस्ट 2020पासून दरमहा पत्नीला 15 हजार रुपये दिले जावेत, असे या निर्देशात म्हटले आहेत. तर कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्देशाला पतीने आव्हान दिले आहे. तसेच असा युक्तिवाद केला की, पत्नीची क्रूरता, व्यभिचार आणि त्याग यासह अनेक कारणांमुळे पोटगी देण्याचे निर्देश टिकू शकत नाही.
हेही वाचा - ‘आम्ही अहिंसेची भाषा बोलू, मात्र हातात काठी ठेवू कारण..’ मोहन भागवत पुन्हा गरजले
तर यानंतर पतीने सांगितलेले कारण उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. तसेच पोटगी न देण्यासाठी क्रूरता आणि छळाचे कारण योग्य नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये क्रूरतेच्या आधारे घटस्फोट दिला गेला आहे, त्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने पत्नीला उदरनिर्वाहाचे पैसे देण्याचे आदेशही दिले आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.