मोदी सरकारचा ग्रामीण भागाला मोठा दिलासा, कॅबिनेटमध्ये घेतले ‘हे’ निर्णय; कुणाला होणार फायदा?

नवी दिल्ली, 14 जुलै : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Narendra Modi) अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Union Cabinet Meeting) ग्रामीण भागासाठी (Rural India) काही मोठे आणि मूलभूत निर्णय घेण्यात आले आहेत. कोरोना काळानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी प्रत्यक्ष मंत्री हजर राहिले आणि ही बैठक पार पडली. आतापर्यंत सर्व बैठका हा व्हर्च्युअल (Virtual) होत असत, मात्र अनेक महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच प्रत्यक्षात हजर राहून झालेली ही मंत्रिमंडळ बैठक होती. मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतरच्या या दुसऱ्या बैठकीत ग्रामीण भागासाठी आणि कापड उद्योगासाठी (Textile Industry) मोठे निर्णय घेण्यात आले. ग्रामीण भागासाठी मोठे निर्णय देशातील शेतकरी आणि पशुपालन करणाऱ्यांसाठी 9800 कोटी रुपये केंद्र सरकार खर्च करणार आहे. पशुपालनाच्या क्षेत्रात 54,618 रुपयांच्या गुंतवणुकीची सरकारला अपेक्षा असून त्यात मुख्यत्वे तीन योजनांचा समावेश आहे.

1. पशुधन विकास योजनेनुसार पशुपालकांना आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. यामध्ये त्यांना काही इन्सेटिव्ह दिले जातील आणि जनावरांच्या आरोग्याची निगा राखण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
2. प्राण्यांसाठी अँम्ब्युलन्स – माणसांप्रमाणे आजारी पडलेल्या जनावरांसाठी अँम्ब्युलन्स सेवा पुरवण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
3. इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट- पशुपालकांना या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचा फैसला मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आला आहे.

हे वाचा - शास्त्रज्ञांचा सल्ला लस घेतल्यानंतर तीन दिवस करू नका सेक्स, हे आहे कारण कापड उद्योगासाठी मोठा निर्णय कापड उद्योगासाठी सुरु असणारी IORCTL योजना यापुढेही सुरुच ठेवण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. यामुळे कापड उद्योगांना निर्यातीचे परवाने मिळणे, निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळणे आणि या क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगार निर्माण होण्यास चालना मिळणार आहे. याशिवाय टॅक्स रिबेटची मुदत 31 मार्च 2024 पर्यंत ठेवण्याचा आणि 1 जानेवारी 2021 पासून त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.

• Follow us on