राम मंदिर आंदोलनाच्या काही शतकांच्या प्रवासात अनेक चढउतार आलेत. संघर्ष झाला. पण शेवटी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर हा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने अखेर सुटला.
1528: पहिला मुगल सम्राट बाबर याने अयोध्येत मशिद बांधली. बाबराने मंदिर पाडून तिथे मशिद बांधली असा आरोप आहे.
1885: सगळ्यात पहिले महंत रघबीर दास यांनी फैजाबाद कोर्टात अर्ज दाखल करून बाबरी मशिदीच्या जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मागितली मात्र ती फेटळली गेली.
1949 – 22-23 डिसेंबर, वादग्रस्त मशिदीमध्ये रामल्लांच्या मूर्ती गुप्तपणे आणण्यात आल्यात आणि एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली.
1989: राजीव गांधी सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात विश्व हिंदू परिषदेला वादग्रस्त जागेजवळच शिला पूजन करण्याची परवानगी दिली.
1990: 25 सप्टेंबर भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेला सुरुवात. या यात्रेने देशभरातलं वातावरण ढवळून निघालं.
2010: हिंदू, मुस्लिम आणि निर्मोही आखाडा यांना वादग्रस्त जागा विभागून देण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाचा 30 सप्टेंबरला निर्णय निर्णय.
2019: सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐतिहासिक 9 नोव्हेंबरला ऐतिहासिक निकाल देत वादग्रस्त जागेवर मंदिराचा मार्ग प्रशस्त केला. वादग्रस्त जागेवरचा हिंदूंचा हक्क कोर्टाने मान्य केला आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत मोक्याच्या जागेवर 5 एकर जागादेण्याचे आदेश दिले.
+6
फोटो
+5
फोटो
+6
फोटो
राम मंदिर आंदोलनाच्या काही शतकांच्या प्रवासात अनेक चढउतार आलेत. संघर्ष झाला. पण शेवटी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर हा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने अखेर सुटला.
1528: पहिला मुगल सम्राट बाबर याने अयोध्येत मशिद बांधली. बाबराने मंदिर पाडून तिथे मशिद बांधली असा आरोप आहे.
1885: सगळ्यात पहिले महंत रघबीर दास यांनी फैजाबाद कोर्टात अर्ज दाखल करून बाबरी मशिदीच्या जागेवर मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मागितली मात्र ती फेटळली गेली.
1949 – 22-23 डिसेंबर, वादग्रस्त मशिदीमध्ये रामल्लांच्या मूर्ती गुप्तपणे आणण्यात आल्यात आणि एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली.
1959: निर्मोही आखाड्याने कोर्टात याचिका दाखल करत वादग्रस्त जागेचा ताबा देण्याची मागणी केली.
1961: सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्डाने कोर्टात धाव घेत मूर्ती मंदिरातून हटविण्याची मागणी केली.
1986: हिंदूंना मूर्तीची पूजा करण्याची परवानगी फैजाबाद कोर्टाने दिली.
1989: राजीव गांधी सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात विश्व हिंदू परिषदेला वादग्रस्त जागेजवळच शिला पूजन करण्याची परवानगी दिली.
1990: 25 सप्टेंबर भाजपचे अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणींच्या रथयात्रेला सुरुवात. या यात्रेने देशभरातलं वातावरण ढवळून निघालं.
1992: देशभरातून लाखो कारसेवक अयोध्येत जमले आणि 6 डिसेंबरला वादग्रस्त मशिद जमीनदोस्त केली.
2010: हिंदू, मुस्लिम आणि निर्मोही आखाडा यांना वादग्रस्त जागा विभागून देण्याचा अलाहाबाद हायकोर्टाचा 30 सप्टेंबरला निर्णय निर्णय.
2011: सुप्रीम कोर्टाने दिली अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती.
2019: सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ऐतिहासिक 9 नोव्हेंबरला ऐतिहासिक निकाल देत वादग्रस्त जागेवर मंदिराचा मार्ग प्रशस्त केला. वादग्रस्त जागेवरचा हिंदूंचा हक्क कोर्टाने मान्य केला आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला अयोध्येत मोक्याच्या जागेवर 5 एकर जागादेण्याचे आदेश दिले.
2020: 500 वर्षांचा वाद संपवून रामाचं जन्मस्थान असलेल्या अयोध्येत भव्य मंदिराचं भूमिपूजन
