'पीडितेला बलात्काऱ्यासोबत लग्न करण्याचा प्रस्ताव दिला नव्हता'; सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केली भूमिका

'पीडितेला बलात्काऱ्यासोबत लग्न करण्याचा प्रस्ताव दिला नव्हता'; सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केली भूमिका

CJI SA Bobde statement: एका बलात्काराच्या घटनेत सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधिश बोबडे (CJI SA Bobde) यांनी बलात्कार पीडित मुलीला आरोपीशी लग्न करण्याचा सल्ला दिला होता, अशा आशयायाच्या बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. याप्रकरणी न्यायाधिश बोबडे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 08 मार्च: गेल्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आणि उच्च न्यायालयाने (High Court) महिलांविरोधी काही निर्णय (Verdict against the women) दिल्याचा ठपका न्यायालयांवर ठेवण्यात आला होता. त्यांच्या या निर्णयांवर राष्ट्रीय माध्यमांसोबतच आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही तोंडसुख घेतलं होतं. अशाचं प्रकारचं एक विवादीत विधान न्यायाधीश बोबडे (CJI SA Bobde) यांनी दिलं होतं. एका बलात्काराच्या प्रकरणात सुनावणी करताना, त्यांनी पीडित मुलीला आरोपीशी लग्न करण्याची ऑफर (ask victim to marry with rape accused) दिली होती, अशा आशयाच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. यानंतर सुप्रीम कोर्टावर अनेकांनी टीका केली होती.

संबंधित बलात्कार प्रकरणात उद्भवलेल्या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी मोठं भाष्य (CJI Bobde statement) केलं आहे. आपण पीडित मुलीला आरोपीसोबत लग्न करण्यासंबंधितचा प्रस्ताव दिलाचं नव्हता असं त्यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणावर भाष्य करताना न्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितलं की, न्यायालय आणि एक संस्थेच्या रुपात आम्ही महिलांचा नेहमी आदरच करतो. त्यांनी सांगितलं की, आरोपीशी लग्न करणार आहात का? या टिप्पणीला प्रसार माध्यमांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चुकीच्या अर्थाने घेतलं आहे. यामुळे या वादाला तोंड फुटलं होतं, यामध्ये न्यायालयाच्या प्रतिमेचं हनन झालं आहे.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की, या न्यायालयाने नेहमीच महिलांचा आदर केला आहे. संबंधित सुनावणीच्या वेळी मी कोणताही सल्ला दिला नव्हता. पीडितेला 'तु आरोपीशी लग्न कर' असा सल्ला मी नव्हता दिला, तर तुम्ही आरोपीशी लग्न करणार आहात का? असं विचारले होतं. या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने वार्तांकन करण्यात आलं आहे. मुख्य न्यायाधीश यावेळी म्हणाले की, एक संस्था आणि न्यायालय म्हणून आम्ही नेहमीच स्त्रीत्वाचा उच्च आदर केला आहे.

हे ही वाचा - 'अल्पवयीनांना निर्वस्त्र न करता छातीला स्पर्श करणं लैंगिक अत्याचार नाही', नागपूर खंडपीठाचा निर्णय

याप्रकरणी, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितलं की, काही लोकं न्यायपालिकेच्या प्रतिमेला कलंकित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा लोकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. यावर सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की 'बार' च्या हातात आमची प्रतिष्ठा आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे आम्हाला आमचं रक्षण करण्याची गरज नाही. सुनावणीदरम्यान एस. जी. मेहता म्हणाले की, या प्रकरणात सरन्यायाधिशांचं विधान पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीनं हाताळलं गेलं होतं, जणू काही त्यांनी पीडितेस लग्न आणि सामंजस्य करण्याचा उपाय सुचवला होता.

Published by: News18 Desk
First published: March 8, 2021, 5:07 PM IST

ताज्या बातम्या