• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • 250 वर्षांनंतर मोदी सरकार बदलणार सैन्याच्या जमिनीबाबतचा नियम

250 वर्षांनंतर मोदी सरकार बदलणार सैन्याच्या जमिनीबाबतचा नियम

मोदी सरकारनं (Modi Government) सुरक्षा भूमी सुधारणांबाबत (Defense Land Reforms) आणखी एक पाऊल टाकत या जमिनीच्या खरेदी आणि विक्रीबाबतच्या नियमांत (Rules) काही बदल करण्याची तयारी केली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 19 जुलै : मोदी सरकारनं (Modi Government) सुरक्षा भूमी सुधारणांबाबत (Defense Land Reforms) आणखी एक पाऊल टाकत या जमिनीच्या खरेदी आणि विक्रीबाबतच्या नियमांत (Rules) काही बदल करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे आता सैन्यदलाची जमीन (Military land) सैन्याशी संबंधित कामे सोडून इतर कारणांसाठीदेखील खरेदी करणं शक्य होणार आहे. नियमांतील या बदलांमुळे 250 वर्षांपासून (250 year old rules) चालत आलेला इतिहास बदलणार असून आता सैन्याच्या जागेवर विकासकामे उभी राहताना दिसणार आहेत. त्यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. मोदी सरकारनं सुरक्षा भूमी सुधारणांबाबत आणखी एक पाऊल टाकत या जमिनीच्या खरेदी आणि विक्रीबाबतच्या नियमांत काही बदल करण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे आता सैन्यदलाची जमीन सैन्याशी संबंधित कामे सोडून इतर कारणांसाठीदेखील खरेदी करणं शक्य होणार आहे. नियमांतील या बदलांमुळे 250 वर्षांपासून चालत आलेला इतिहास बदलणार असून आता सैन्याच्या जागेवर विकासकामे उभी राहताना दिसणार आहेत. त्यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. काय आहे इतिहास? इंग्रजांनी 1765 साली बंगालमध्ये आपली पहिली छावणी उभी केली. तेव्हापासून या जमिनीवर सैन्याशी संबंधित बांधकाम सोडून इतर काहीही करायला मनाई करण्यात आली. त्यानंतर 1801 साली ईस्ट इंडिया कंपनीचे गव्हर्नर जनरल यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सैन्याच्या जमिनीवरील कुठलीही इमारत ही सैनिकी कारणांव्यतिरिक्त इतरांना वापरता किंवा विकता येणार नाही. वर्षानुवर्षं हाच नियम भारतात लागू राहिला. इंग्रज गेल्यानंतरही सैन्याच्या जमिनी खरेदी विक्रीसाठी कधीही उपलब्ध नव्हत्या. मात्र आता काही नागरी योजनांसाठी ही जमीन वापरता येणं शक्य होणार आहे. हे वाचा - पंढरपूर वारीला सुप्रीम कोर्टाचा नकार, राज्य सरकारविरोधातली याचिका फेटाळली काय आहे योजना सैन्यदलाच्या नावे देशात मोक्याच्या ठिकाणी जमिनी आहेत. मात्र जुन्या नियमांमुळे या जमिनींचा सामान्यांसाठी रस्ते, इमारती किंवा इतर नागरी सुविधा उभ्या करण्यासाठी उपयोग होत नाही. आता मात्र तसा उपयोग करणं शक्य होणार आहे. त्यासाठी सैन्यदलाकडून सरकार जेवढी जमीन विकत घेईल, तेवढी जमीन सैन्याला इतर ठिकाणी दिली जाईल किंवा त्या जागेचा बाजारभावानुसार मोबदला देण्यात येईल. या निधीचा सैन्यदलाच्या विकासासाठी उपयोग होऊ शकेल आणि नागरिकांना अधिक उत्तम पायाभूत सुविधा मिळू शकणार आहेत. रस्ते, रेल्वे, फ्लायओव्हर, मेट्रो यासारख्या कारणांसाठी सैन्याच्या जमिनींचा उपयोग करता येईल, असं संरक्षण मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितलं आहे.
    Published by:desk news
    First published: