• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • Big News : टोमॅटोबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, राज्य सरकारला दिले खरेदीचे आदेश

Big News : टोमॅटोबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, राज्य सरकारला दिले खरेदीचे आदेश

देशात टोमॅटोचे (Tomato) भाव (Rates) पडल्यामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) केंद्र सरकारने (Central government) मोठा निर्णय (big decision) घेतला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट : देशात टोमॅटोचे (Tomato) भाव (Rates) पडल्यामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी (Farmers) केंद्र सरकारने (Central government) मोठा निर्णय (big decision) घेतला आहे. MIS योजनेअंतर्गत राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांकडून टोमॅटो खरेदी करावेत, अशी सूचना केंद्र सरकारनं सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार यांनी पियुष गोयल आणि केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या टोमॅटोच्या प्रश्नावरून आक्रमक झाले असताना भारती पवार यांनी केंद्रातील संबंधित मंत्र्यांशी संपर्क साधत यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न चालवला होता. सरकार करणार खरेदी MIS (Market Intervention Scheme) योजनेअंतर्गत राज्य सरकारांनी टोमॅटोची खरेदी करून विक्री कऱण्याची जबाबदारी घ्यावी, अशा सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. या व्यवहारात राज्य सरकारला जो तोटा सहन करावा लागेल, त्यातील 50 टक्के वाटा केंद्र सरकारकडून राज्याला देण्यात येईल, अशी माहिती भारती पवार यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने केंद्राला याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्याची विनंतीदेखील त्यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे टोमॅटोची निर्यात सुरूच असून ती बंद केलेली नसल्याचं स्पष्टीकऱणही त्यांनी दिलं. हे वाचा - धक्कादायक! पाकिस्तान बॉर्डरजवळ स्पा सेंटरच्या नावाखाली SEX RACKET टोमॅटो उत्पादक आक्रमक यंदा महाराष्ट्रात टोमॅटोचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. पुरवठा वाढल्यामुळे मागणी घटली आहे आणि टोमॅटोचे भाव उतरले आहेत. काही ठिकाणी तर 2 ते 3 रुपये किलो दराने शेतकऱ्यांना बाजार समितीत टोमॅटो विकावे लागत आहेत. या दरामुळे उत्पादनाचा खर्चदेखील निघत नसल्यामुळे शेतकरी आपला माल रस्त्यावर फेकून देत असल्याचं चित्र महाराष्ट्रात काही ठिकाणी दिसत आहे. नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी टोमॅटोनं भरलेले क्रेट्स फेकून दिल्याची घटना नुकतीच घडली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
    Published by:desk news
    First published: