Corona Vaccine Deaths : कोरोनाची लस घेतल्याने मृत्यू झाल्यास जबाबदार नाही, केंद्र सरकारचं सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, 29 नोव्हेंबर : केंद्र सरकारने कोरोना लसीकरणामुळे झालेल्या कथित मृत्यूंबाबत कोणतीही जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, मृत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल संपूर्ण सहानुभूती आहे. मात्र, लसीच्या कोणत्याही प्रतिकूल परिणामासाठी तिला जबाबदार धरता येणार नाही.

हे प्रकरण कोरोना लसीकरणामुळे कथितरित्या दोन तरुणींच्या मृत्यूसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या वर्षी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे. प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्राने म्हटले आहे की, लसीमुळे मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी केली जाऊ शकते. दोन मुलींच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून हे प्रतिज्ञापत्र केंद्राकडून देण्यात आले. कोरोनाच्या लसीकरणानंतर गेल्या वर्षी दोन तरुणींचा मृत्यू झाला होता.

याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, कोविड लसीमुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांचा स्वतंत्र तपास करण्यात यावा आणि लसीकरणानंतर कोणताही प्रतिकूल परिणाम (AEFI) वेळेवर शोधण्यासाठी आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी तज्ञ वैद्यकीय मंडळाची स्थापना करण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.

तर या याचिकेचे उत्तर केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात दाखल केले होते. लसींच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे फार कमी मृत्यू आणि नुकसान भरपाईसाठी केंद्राला जबाबदार धरणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होणार नाही, असे म्हटले आहे. दोन मुलींच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त करताना केंद्राने सांगितले की, केवळ एका प्रकरणात, AEFI समितीला लसीकरणाचे प्रतिकूल परिणाम कारणीभूत असल्याचे आढळले.

नुकसान भरपाईची मागणी फेटाळली, दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल -

याचिकाकर्त्याची नुकसानभरपाईची मागणी फेटाळताना आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की, लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे एखाद्या व्यक्तीला शारीरिक दुखापत झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, तो किंवा त्याचे कुटुंबीय कायद्यानुसार नुकसान भरपाई किंवा नुकसान भरपाईसाठी दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकतात. दावा दाखल करू शकतात.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस म्हणाले की, लसीच्या धोक्यांची माहिती दिल्यानंतर संमती घेतली असती तर मुलींचा मृत्यू झाला नसता. यावर केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, लसींसारख्या औषधांच्या ऐच्छिक वापरावर संमतीचा प्रश्न लागू होत नाही.

या दोन मुलींचा मृत्यू झाला होता -

पहिल्या याचिकाकर्त्या रचना गंगू यांच्या मुलीला गेल्या वर्षी 29 मे रोजी कोविशील्डचा पहिला डोस देण्यात आला आणि 19 जून रोजी एका महिन्यातच तिचा मृत्यू झाला. त्याचप्रमाणे दुसरी याचिकाकर्ता वेणुगोपालन गोविंदन यांची मुलगी एमएससीची विद्यार्थिनी होती. गेल्या वर्षी 18 जून रोजी तिला कोविशील्डचा पहिला डोस देण्यात आला आणि 10 जुलै रोजी तिचा मृत्यू झाला.

याचिकाकर्त्यांनी गेल्या वर्षी 14 जुलै आणि 16 जुलै रोजी पीएमओकडे स्वतंत्र अर्ज पाठवले होते. यावर कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर केंद्राने दावा केला की, डिसेंबर 2021 आणि मार्च 2022 मध्ये त्यांच्या अर्जांना उत्तरे देण्यात आली आहेत. याचिकेत शवविच्छेदन अहवाल आणि दोन्ही मुलींच्या नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.